संस्थान कितने भी ब़डे हों, जनता के लिए दरवाजा खोलना प़डेगा: तोमर

रायपुर, ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि बैंक, टेलीकॉम या अन्य सेक्टर में कितने भी संस्थान हो, उन्हें आम जनता के लिए दरवाजा खोलना प़डेगा। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद से गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए परिस्थितियां बदली हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एव पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंदिरा गांधी कृृषि विश्वविद्यालय में सोमवार को आयोजित लक्की ग्राहक योजना और डिजिधन मेला के शुभारंभ पर ये बातें कहीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि अभी छत्तीसग़ढ कैशलेस ट्रांजेक्शन का सबसे ज्यादा प्रशिक्षण देने वाला राज्य है। इसे सबसे ज्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन वाला राज्य भी बनाना है।
कैशलेस ट्रांजेक्शन को ब़ढावा देने के लिए लक्की ग्राहक योजना और डिजि धन मेले की शुआत प्रदेश में रायपुर से की गई है। विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्यमंत्री इस्पात विष्णु देव साय, कृृषि मंत्री बृृजमोहन अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू के अलावा मुख्य सचिव विवेक ढांड, प्रमुख सचिव अमन सिंह भी उपस्थित थे।
तोमर ने कहा कि हमारे बाद जो देश आजाद हुए, वो हमसे आगे निकल गए। छोटे देशों पर भारत की निर्भरता है। ये विचार का विषषय है। पिछली सरकारों ने योजनाएं बनाईं और उनके क्रियान्वयन की कोशिश भी की, लेकिन इतिहास बनाने जैसा काम नहीं कर पाई। इसका भी कारण है कि पिछली सरकारों को देश में आमूल--चूल परिवर्तन का दर्द नहीं था।

हम गर्व से कह सकते हैं कि मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले ही कहा था कि भाजपा की सरकार गरीबों को समर्पित होगी। नोटबंदी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया गया फैसला है। देश को चलाने के लिए 25 लाख करा़े$ड पए की सालाना आवश्यकता होती है। आठ लाख करा़े$ड आयकर और सा़ढे आठ लाख करा़ेड अन्य करों से आते हैं। बाकी राशि के लिए घाटा बताकर कर्ज लेना होता है। नोटबंदी से बैंकों का खजाना भरा है, जिसका लाभ गरीब और आम जनता को लोन में छूट के रूप में दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि कैशलेस ट्रांजेक्शन से नगद चोरी और दलाली की शिकायत खत्म होगी।

उन्होंने कहा कि हालांकि, छत्तीसग़ढ में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहले की कैशलेस ट्रांजेक्शन की शुआत हो चुकी है। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह क्रांतिकारी कदम है, जिसके माध्यम से वषर्ष 2017 में राज्य और देश को आर्थिक रूप से सुदृृ़ढ बनाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड में उपचार की लिमिट 30 हजार से ब़ढाकर 50 हजार पए की जाएगी। मुख्यमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए मोर खीसा एप लॉन्च किया। इस एप में डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों को एक प्लेटफॉर्म में लाया गया है।
31 मार्च तक पांच जिलों की राशन दुकानें कैशलेस
मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने प्रदेश के 5 जिलों रायपुर, बालोद, धमतरी, राजनांदगांव और रायग़$ढ की पीडीएस दुकानों को 31 मार्च तक पूर्णत: कैशलेस करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के क्रेडिट कार्ड धारक 11 लाख किसानों को रूपे कार्ड प्रदान किया जाएगा। लोक सेवा गारंटी केंद्र एवं सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से अलग—अलग पांच हजार स्थानों में कैशलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक पंचायत के 50-50 लोगों को कैशलेस लेन-देन के लिये प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कैशलेस पेमेंट की स्टॉलों में जाकर जानकारी ली
केंद्रीय मंत्री तोमर, केंद्रीय राज्यमंत्री साय, मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने मेले के स्टॉलों में जाकर कैशलेस पेमेंट के तरीकों की जानकारी ली। जिला प्रशासन ने टी--स्टॉल संचालक बलदाऊ यादव को कैशलेस इकानॉमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मंत्रियों ने उसके स्टॉल में चाय की चुस्की भी ली। विभिन्न संस्थाओं ने लोगों को भी पीओएस, ई--वॉलेट, मोबाइल एप, एईपीएस, आधार एनेबल्ड, रूपे कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से कैशलेस ट्रांजेक्शन की जानकारी दी। किसानों ने कैशलेस ट्रांजेक्शन से बीज और उर्वरक भी खरीदे। नगर निगम ने युवाओं को डिजिटल आर्मी का मेम्बर बनाने का काम किया।
मोर खीसा एप लॉन्च
केंद्रीय मंत्री तोमर ने लक्की ग्राहक योजना, डिजिधन व्यापार योजना और रूप कार्ड योजना में इनाम के लिए ड्रॉ निकाला। छत्तीसग़ढ के 25 पुरस्कृृत ग्राहकों में से दो ग्राहक मनोज अग्रवाल और अरविंद नायर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सरकार ने कैशलेस ट्रांजेक्शन पर पोस्टर, स्लोगन और जिंगल प्रतियोगिता आयोजित की, जिसके विजेताओं को पुरस्कार दिया गया।