'केवल लंबे समय तक अलग रहना विवाह-विच्छेद का आधार नहीं', हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की खंडपीठ ने रोहित की अपील निरस्त कर पारिवारिक न्यायालय के विवाह-विच्छेद देने से इनकार करने के फैसले को बरकरार रखा।

बता दें कि रोहित और संतोषी रजक का विवाह 18 जून 1998 को भिलाई में हुआ था। याचिकाकर्ता के अनुसार, पत्नी 25 अक्टूबर 2010 को सरकारी आवास छोड़कर मायके चली गई और नकदी, गहने तथा जमीन के दो भूखंडों के दस्तावेज साथ ले गई। उसने पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना और दूसरी शादी के झूठे आरोप लगाने का दावा किया।

पत्नी ने कहा कि पति ने उसे बांझ कहकर प्रताड़ित किया और घर से निकाल दिया। उसके मुताबिक, पति भरण-पोषण से बचने के लिए विवाह विच्छेद चाहता था। हाई कोर्ट ने पाया कि पति ने स्वीकार किया था कि शादी के शुरुआती 10 से 12 वर्षों में दोनों के बीच विवाद नहीं था। वह पत्नी के मायके जाने का कारण नहीं बता सका और उसे वापस लाने के लगातार प्रयासों का भी प्रमाण नहीं दिया।

नकदी-गहने ले जाने तथा मानसिक प्रताड़ना के आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य नहीं मिले। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल लंबे समय तक अलग रहना या वैवाहिक संबंध टूटना विवाह-विच्छेद का आधार नहीं है। पति क्रूरता और परित्याग साबित करने में विफल रहा।