Covid-19 की दवाओं पर GST से मिल सकती है राहत, सरकार के पास पहुंची GoM की रिपोर्ट

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। Covid-19 महामारी के इलाज और बचाव में काम आने वाले तमाम मेडिकल सामान पर GST से राहत मिलने की उम्‍मीद है। क्‍योंकि इसके Tax rate में रिवीजन के लिए गठित मंत्री समूह (GoM) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। GST Council की 28 मई को बैठक में इस मंत्री समूह का गठन किया गया था और उसे 8 जून तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। समूह को यह तय करना था कि Covid 19 महामारी के इलाज और इससे बचाव में काम आने वाली दवाओं, उपकरणों और PPE किट, मास्क और टीका सहित तमाम सामग्री को GST से क्या छूट दी जानी चाहिए।

बता दें कि अभी देश में बन रही Covid Vaccines पर 5 फीसद GST लगता है। वही Coronavirus दवाओं पर 12 फीसद टैक्‍स है। मई में GST Council की बैठक में Covid महामारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी और इसमें 7 अहम फैसले लिए गए। इनमें राज्यों को विदेश से Covid के बारे में मेडिकल इक्विपमेंट्स पर आयात में छूट देने का फैसला हुआ। वित्त मंत्री के मुताबिक Free कोविड से जुड़ी सप्लाई पर IGST में 31 अगस्त, 2021 तक छूट दी गई है।

समान वस्तुओं से छूट

केंद्र ने पहले ही सीमा शुल्क और IGST, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पीपीई किट, ऑक्सीजन कंसंटेटर, ऑक्सीजन कैनिस्टर, फिलिंग सिस्टम, स्टोरेज टैंक, वेंटिलेटर, कंप्रेसर्स सहित अन्य समान वस्तुओं से छूट दी है। मेघालय के मुख्य मंत्री कोनराड संगमा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और रिपोर्ट सौंपी। राज्यों के मंत्रियों के समूह की इस रिपोर्ट पर अब GST Council की अगली बैठक में विचार होगा। जीएसटी परिषद की अगली बैठक जल्द हो सकती है।

Covid dawa ke rate

मंत्री समूह को कोविड मरीजों के इलाज में चिकित्सा ग्रेड आक्सीजन, हृदय गति मापने वाले पल्समीटर, हैंड सेनेटाइजर, कंसन्ट्रेटर, वेंटीलेटर जैसी आक्सीजन देने वाले उपकरणों, पीपीई किट, N-95 और सर्जिकल मास्क और तापमान नापने वाले उपकरण पर GST से छूट या दरों में कटौती के बारे में विचार करने को कहा गया था। इसके अलावा समूह को कोविड के टीके, दवाओं और कोरोना वायरस की जांच में काम आने वाली परीक्षण किट पर भी GST से राहत को लेकर अपने सुझाव देने को कहा गया था।

ये मंत्री हैं टीम में

मेघालय के मुख्यमंत्री के अलावा इस समूह में गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नीतिनभाई पटेल, महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार, गोवा के परिवहन मंत्री माउविन गोडिहो, केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल, ओड़िशा के निरंजन पुजारी, तेलंगाना के टी हरीश राव और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शामिल हैं।