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ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ की योजना का हुआ शुभारंभ

सरकार ने भी कहा है कि जिन सहकारी समितियों के उपनियमों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों के लिए उचित प्रावधान हैं वे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लोन प्राप्त कर सकेंगी। सरकार द्वारा जारी एक बयान में यह बात कही गई है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Mon, 19 Oct 2020 06:52 PM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 07:30 AM (IST)
ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ की योजना का हुआ शुभारंभ
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर PC : Pixabay

नई दिल्ली, पीटीआइ। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा ढांचे में सुधार के लिए सोमवार को 10,000 करोड़ रुपये की योजना का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये का लोन मुहैया कराएगा। इस लोन के उपयोग से स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा।

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केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में और स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई है। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजना केंद्र सरकार की ओर से किसानों के कल्याण की गतिविधियों की दिशा में एक ओर कदम है।'

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राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबंध निदेशक (MD) संदीप नायक ने कहा, 'भारत में वर्तमान में सहकारी समितियों द्वारा 52 अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। इन अस्पतालों में 5,000 बेड हैं।' नायक ने कहा कि एनसीडीसी द्वारा लोन मुहैया कराने से सहकारी समितियों द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बल मिलेगा।

सरकार ने भी कहा है कि जिन सहकारी समितियों के उपनियमों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों के लिए उचित प्रावधान हैं, वे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लोन प्राप्त कर सकेंगी। सरकार द्वारा जारी एक बयान में यह बात कही गई है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला यह लोन योग्य सहकारी समितियों को या तो सीधे ही प्राप्त होगा या राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त होगा। अन्य स्रोतों से सब्सिडी या अनुदान परस्पर अनुबंध के हिसाब से होगा।


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