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Yes Bank पर आई राहत वाली खबर, GST मामले में करोड़ों रुपये कम हुआ जुर्माना; क्या है पूरा मामला

Published: Tue, 08 Sep 2026 01:30 PM (IST)

यस बैंक को तमिलनाडु GST विभाग से बड़ी राहत मिली है, जहां एक टैक्स मामले में बैंक (Yes Bank News) पर लगा जुर्माना ₹68 लाख कम कर दिया गया है।

YES बैंक को GST मामले में बड़ी राहत, करोड़ों का जुर्माना घटा

YES बैंक को GST मामले में बड़ी राहत, करोड़ों का जुर्माना घटा

HighLights

  1. YES बैंक को GST जुर्माने में ₹68 लाख की राहत।

  2. तमिलनाडु GST विभाग ने अपील पर जुर्माना घटाया।

  3. बैंक आगे भी कानूनी उपाय करेगा, वित्तीय असर नहीं।

नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर के बैंक, Yes Bank को टैक्स से जुड़े एक मामले में अच्छी खबर मिली है। तमिलनाडु GST डिपार्टमेंट ने बैंक पर लगाए गए जुर्माने की रकम को काफी कम कर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज (NSE और BSE) को दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, बैंक को अब पहले तय किए गए जुर्माने के मुकाबले बहुत कम जुर्माना भरना होगा।

यह मामला फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से 2021-22 के दौरान GST से जुड़े कई मुद्दों से संबंधित है। शुरुआत में, 1 जनवरी 2024 को तमिलनाडु GST विभाग के जॉइंट कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत, बैंक पर ₹3,01,50,149 (लगभग ₹3.01 करोड़) का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, बैंक को लागू ब्याज के साथ टैक्स की बकाया रकम का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

अपील के बाद राहत मिली

यस बैंक ने पहले दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की थी। बैंक को अब 'प्रिंसिपल कमिश्नर (अपील्स-II)' से 'ऑर्डर-इन-अपील' मिला है। बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, इस नए आदेश में जुर्माना राशि को घटाकर ₹2,32,68,479 (लगभग ₹2.32 करोड़) कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बैंक को जुर्माना राशि में लगभग ₹68.8 लाख की सीधी राहत मिली है। इस बीच यस बैंक शेयर (Yes Bank Share Price) में मामूली तेजी देखने को मिली। यह 22.46 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप 70435 करोड़ रुपये रहा।

बैंक का रुख और भविष्य की योजना

यस बैंक ने साफ किया है कि इस आदेश से बैंक की वित्तीय स्थिति, कामकाज या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। बैंक का मानना है कि उसके पास अपना पक्ष मज़बूती से रखने के लिए पर्याप्त कानूनी और तथ्यात्मक आधार हैं।

बैंक ने यह भी कहा है कि वह तय समय-सीमा के भीतर इस संशोधित आदेश के खिलाफ कानूनी उपाय करेगा और अपील के ज़रिए इसे चुनौती देना जारी रखेगा।

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