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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को जिंदगीभर मिलेगी Pension

Pension News Family Pension के हकदार लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों/भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड (income limit) में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Wed, 29 Sep 2021 03:10 PM (IST)Updated: Thu, 30 Sep 2021 07:34 AM (IST)
वर्तमान में दिव्यांग बच्चे/भाई-बहन परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं। (Pti)

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। Family Pension के हकदार लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों/भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड (income limit) में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ऐसे बच्चे/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे, अगर उनकी इस पारिवारिक पेंशन के अलावा दूसरे स्रोतों से अर्जित कुल आय पारिवारिक पेंशन से कम रहती है। यानि मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन का 30% और संबंधित पेंशनभोगी के लिए उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत (Dearness Relief) को मिलाकर पेंशन बनेगी।

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ऐसे मामलों में लाभ 08 फरवरी 2021 से मिलेगा। वर्तमान में दिव्यांग बच्चे/भाई-बहन परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं, अगर परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से दिव्यांग बच्चे/भाई-बहन की कुल मासिक आय 9,000/- रुपये के साथ-साथ उस पर महंगाई राहत से अधिक नहीं है।

इससे पहले सरकार ने बैंक कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से बैंक कर्मचारियों की प्रति परिवार पारिवारिक पेंशन 30,000 रुपये से 35,000 रुपये तक हो गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर 11वें द्विपक्षीय समझौते में, जिस पर इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) ने 11 नवंबर, 2020 को यूनियनों के साथ हस्ताक्षर किए थे, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन वृद्धि और नियोक्ता के योगदान की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव था। इसे स्वीकार कर लिया गया है। पहले इस योजना में पेंशनभोगी के अंतिम आहृत वेतन का 15, 20 और 30 प्रतिशत का स्लैब था। इसकी अधिकतम सीमा 9,284/- रुपये थी। वह बहुत ही मामूली रकम थी। यही नहीं सरकार ने नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के तहत नियोक्ताओं के योगदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।


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