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आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर! इस राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का आदेश; अब कर्मचारियों की सुनेगी केंद्र सरकार?

Published: Tue, 15 Sep 2026 04:09 PM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2026 04:21 PM (IST)

8th Pay Commission Latest News: इस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की दिशा में नया नोटिफिकेशन ...और पढ़ें

आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर! इस राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का आदेश; अब कर्मचारियों की सुनेगी केंद्र सरकार?

आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर! इस राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का आदेश; अब कर्मचारियों की सुनेगी केंद्र सरकार?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश में आठवें वेतन आयोग की चर्चा के बीच बड़ी खबर सामने आई है। देश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब सरकार ने OPS लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि उसका मुख्य मकसद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के सिद्धांतों के आधार पर 'गारंटीड पेंशन' देना है।

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार,

सरकार ने प्रस्तावित पेंशन योजना के वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं यानी फीजीबिलिटी का गहराई से अध्ययन करने के लिए 4 महीने का अतिरिक्त समय लिया है। इस दौरान केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अन्य राज्यों के बेहतरीन पेंशन मॉडल्स की भी स्टडी की जाएगी, ताकि कर्मचारियों को एक पुख्ता और सुरक्षित पेंशन मॉडल दिया जा सके।"

कर्मचारियों के दबाव का दिखा असर

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि साल 2022 में जब मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी, तब उसने OPS लागू करने का नोटिफिकेशन निकाला था। लेकिन हकीकत में इसे अब तक लागू नहीं किया गया। अब जबकि अगले साल राज्य में फिर से चुनाव होने हैं, ऐसे में कर्मचारियों की नाराजगी के डर से सरकार को यह नया आदेश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी

डॉ. पटेल का मानना है कि पंजाब सरकार का यह आदेश देश के पेंशन आंदोलन में गेमचेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि,

"हमने कुछ दिन पहले ही यह मांग की थी कि यदि पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे गैर-बीजेपी शासित राज्य अपने यहां OPS पूरी तरह बहाल कर दें, तो भारत सरकार को भी मजबूरन इस दिशा में बड़ा फैसला लेना पड़ेगा।"

कर्नाटक ने पहले ही इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं और अब पंजाब भी इसी राह पर है। अगर इन राज्य सरकारों की नीयत साफ रही, तो केंद्र को भी OPS पर झुकना ही पड़ेगा।

20 दिसंबर को दिल्ली में आर-पार की लड़ाई

इस माहौल को भुनाने और केंद्र सरकार पर निर्णायक दबाव बनाने के लिए फेडरेशन ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आगामी 20 दिसंबर को तमाम कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन मिलकर दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं।

डॉ. पटेल ने सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आयोजन में शामिल होकर अपने हक की आवाज बुलंद करें। पंजाब का यह कदम अब केंद्र के खिलाफ आर-पार की लड़ाई की नींव बन चुका है।

बता दें कि पंजाब में इस वक्त छठवां वेतन आयोग लागू है।

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