8th Pay Commission पर आया बड़ा अपडेट, पेंशन इससे बाहर है या नहीं; वित्त मंत्रालय ने कर दिया क्लियर

सरकार ने साफ कर दी तस्वीर

फाइनेंस राज्य मंत्री ने यह सफाई एक सवाल के जवाब में दी, जिसमें पूछा गया था कि "क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की पेंशन में आठवें CPC के तहत बदलाव का प्रस्ताव नहीं है, इसका क्या कारण है?"

यह सवाल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने किया था।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, "आठवां CPC केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन वगैरह जैसे अलग-अलग मुद्दों पर अपनी सिफारिशें करेगा।"

चौधरी ने तुरंत राहत के उपाय के तौर पर महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने के बारे में एक और सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अभी ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

चौधरी ने कहा, "मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।"  इससे पहले लोकसभा में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि वह DA को बेसिक सैलरी में मिलाने के किसी प्लान पर विचार नहीं कर रही है।

टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार, 8वें CPC को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और कैश या दूसरी सुविधाओं/लाभों सहित सैलरी में जरूरी बदलावों की जांच करने और सुझाव देने का काम सौंपा गया है।

18 महीने में आयोग देगा अपनी सिफारिश

8वें CPC से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है। TOR में कहा गया है, "कमीशन अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। अगर जरूरत पड़ी, तो सिफारिशें फाइनल होने पर वह किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है।"

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