DA Hike News: दीवाली से पहले तोहफा, इस राज्य ने महंगाई भत्ते में किया 8% बढ़ोतरी का एलान; 1 अक्टूबर से लागू
DA Hike News: पंजाब सरकार ने दीपावली से पहले अपने आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए बढ़ाया।
HighLights
पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए बढ़ाया।
महंगाई भत्ते में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की गई।
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से लागू होगा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। DA Hike News: दीपावली के त्यौहार से पहले भारत के एक राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब सवाल यह है कि आखिर किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा करके बड़ा तोहफा दिया है। तो जवाब है, पंजाब। जी हां पंजाब सरकार ने अपने आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी व पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। इस बैठक में मंत्री अमन अरोड़ा और बलजीत कौर, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, सचिव (सामान्य प्रशासन) के.के. यादव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद, पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह विर्क ने कहा कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से दिया जाएगा।
पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह विर्क ने कहा कि सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि दूसरे कई मुद्दों पर भी जल्द ही बातचीत की जाएगी।
हड़ताल पर थे कर्मचारी
यह गतिरोध 27 अगस्त को तब शुरू हुआ जब तीन लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को मनवाने के लिए सामूहिक आकस्मिक अवकाश (mass casual leave) लेकर राज्यव्यापी हड़ताल की। इन मांगों में उनका बकाया 18 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) जारी करना भी शामिल था।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की जायज समस्याओं को हल करने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ हर महीने अनिवार्य बैठकें करने और महिला कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके घर से 40 किलोमीटर के दायरे में करने की भी घोषणा की। साथ ही, उन्होंने बताया कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया के ज़रिए लगभग 70,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों को अपने करियर और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के बीच चुनाव नहीं करना पड़ना चाहिए। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि व्यवस्था उनकी जायज़ ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील बनी रहे।
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