DA Hike पर बड़ा अपडेट: AIDEF की मांग- जल्द हो ऐलान, बोनस लिमिट भी बढ़ाए सरकार; दीवाली से पहले मिलेगी खुशखबरी?
DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA Hike) और बोनस बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर ...और पढ़ें
-1791888523362_m.webp)
डीए बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट: AIDEF की मांग, जल्द हो ऐलान और बोनस लिमिट में हो वृद्धि
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) की चर्चा के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA-DR Hike) में बढ़ोतरी का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने सरकार से जल्द डीए का ऐलान करने और कर्मचारियों की बोनस लिमिट बढ़ाने की मांग की है।
AIDEF ने चिट्ठी लिखकर क्या जताई चिंता?
एआई़डीएफ ने 10 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने साफ कहा है कि,
लगातार बढ़ती महंगाई के कारण जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में डीए और डीआर के ऐलान में हो रही देरी से कर्मचारियों और पेंशनरों की माली हालत खराब हो रही है और उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं।"
यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: क्या चुनाव से पहले यूपी में लागू होगा 8वां वेतन आयोग? क्या कहता है पिछला रिकॉर्ड
कब से बढ़ सकता है कर्मचारियों का DA?
सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाती है। यह बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर तय होती है। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को 60% DA मिल रहा है।
जून के AICPI-IW आंकड़ों के अनुसार, उम्मीद है कि DA 3% बढ़कर 63% तक पहुंच सकता है। हालांकि, आखिरी फैसला सरकार के एलान के बाद ही साफ होगा। अमूमन यह एलान त्योहारी सीजन में होता है, इसलिए दशहरा करीब होने के चलते कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
बोनस लिमिट ₹7000 से बढ़ाकर ₹21000 करने की मांग
संगठन ने डीए के साथ परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस की सीमा को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए (bonus hike news) करने की भी जोरदार मांग उठाई है। फिलहाल, नॉन-गजेटेड केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल दशहरे के आसपास (इस साल 20 अक्टूबर को) बोनस मिलता है। AIDEF का तर्क है कि,
जब सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रति माह के आसपास कर दिया है, तो बोनस की गणना के लिए सीमा भी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए की जानी चाहिए।"
संगठन का कहना है कि नेशनल काउंसिल-जेसीएम (NC-JCM) के अनुसार, बोनस सीमा 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 18,000 रुपए + 58% DA जो 25 नवंबर 2025 तक 10,440 है।
बोनस लिमिट बढ़ने से कितना फायदा?
अगर सरकार यह मांग मान लेती है, तो कर्मचारियों के बोनस में सीधा तीन गुना का उछाल आएगा।
मौजूदा लिमिट (7,000 रुपए) पर: मिलने वाला सालाना बोनस करीब 6,908 रुपए बनता है।
कैलकुलेशन- ₹7,000 / 30.4 x 30
नई लिमिट (21,000 रुपए) होने पर: यह बोनस बढ़कर लगभग 20,724 रुपए हो जाएगा।
कैलकुलेशन- ₹21,000 / 30.4 x 30)
खबर है कि वित्त मंत्रालय ने इस मामले में श्रम और रोजगार मंत्रालय से सफाई मांगी है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से बोनस तय करने के लिए न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या इस दिवाली कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी और बढ़े हुए बोनस का दोहरा तोहफा मिलेगा।
