PM मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं को मिला तोहफा, खाते में आज आएंगे ₹3000! जानें कैसे मिलेगा लाभ
पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 'अन्नपूर्णा दिवस' मनाते हुए 1.58 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में ₹3000 की वित्तीय सहायता भेजी है।
PM मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं को मिला तोहफा
HighLights
पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को ₹3000 सहायता।
1.58 करोड़ महिलाओं को सीधे बैंक खातों में मिली यह राशि।
योजना के पात्रता नियमों में हुए महत्वपूर्ण बदलाव, अधिक महिलाओं को लाभ।
बिजेनस डेस्क, नई दिल्ली: आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर और शानदार खबर है। पश्चिम बंगाल सरकार आज के दिन 'अन्नपूर्णा दिवस' के रूप में मना रही है और इसी के तहत राज्य की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹3000 की वित्तीय सहायता भेजी जा रही है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा की गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के जरिए इस महीने करीब 1.58 करोड़ महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में यह रकम मिलेगी। आइए जानते हैं इस 'अन्नपूर्णा योजना' से जुड़ी सभी अहम डिटेल्स और नए नियमों के तहत कौन सी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं।
क्या है अन्नपूर्णा योजना?
जून महीने में इस योजना के तहत 28 लाख महिलाओं को पैसा मिला था, जो जुलाई में बढ़कर 1.19 करोड़ हो गया। अब सितंबर महीने में करीब 10 लाख और महिलाओं के जुड़ने से यह आंकड़ा 1.58 करोड़ के पार पहुंच गया है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹3000 की राशि दी जाती है, जो साल भर में ₹36000 बनती है। यह रकम सीधे डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाती है।
चुनावी वादे पर लगी मुहर
भाजपा ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद पुरानी योजनाओं (जैसे लक्ष्मी भंडार) की जगह 'अन्नपूर्णा योजना' को लागू करके यह राशि ₹3000 प्रति माह कर दी गई है।
किन्हें मिलता है योजना का लाभ?
सरकार ने हाल ही में अगस्त में योजना से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को इसका फायदा मिल सके। बता दें योजना का लाभ 25 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। जिन महिलाओं की अपनी मासिक आय ₹10,000 से ज्यादा है या जिनके परिवार की सालाना आय ₹12 लाख से अधिक है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी।
पहले गांव की उन महिलाओं को अयोग्य मान लिया जाता था जिनके घर में तीन से ज्यादा कमरे होते थे या जिनके पास 50 डेसिमल से ज्यादा जमीन होती थी। मुख्यमंत्री के नए ऐलान के बाद अब सिर्फ इस आधार पर किसी को योजना से बाहर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी महिला को विकलांगता पेंशन या अन्य किसी सरकारी योजना से ₹3,000 से कम रकम मिल रही है, तो सरकार अन्नपूर्णा योजना के जरिए उस अंतर (Difference) की भरपाई करेगी।
