फसल बीमा योजना के विस्तार के लिए तैयार हो रही है पेशेवरों की टीम, UNDP को मिला जिम्मा

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विस्तार के लिए पेशेवरों की टीम तैयार कर रही है। इसका जिम्मा यूनाइटेड नेशंस डेवपलमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) को सौंपा गया है। सरकार 2018-19 में कुल बुवाई रकबा का 50 फीसद तक इस योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

अधिकारी ने बताया कि यूएनडीपी को बतौर सलाहकार दो साल के अनुबंध पर नियुक्त किया गया है। यह 28 करोड़ की लागत से एक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना में मदद करेगा। अधिकारी के मुताबिक, ‘इस यूनिट में 15 पेशेवर होंगे। यूएनडीपी अपने वेतनमान पर इनकी नियुक्ति कर रहा है। कुछ की नियुक्ति भी हो चुकी है।’ यह यूनिट शास्त्री भवन या कृषि भवन से अपना काम करेगी। यह यूनिट न केवल फसल बीमा योजना से जुड़े मुद्दों की निगरानी करेगी, बल्कि समग्र रूप से उनके समाधान की दिशा में भी कदम उठाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2017 के खरीफ सीजन के लिए 15,853 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस क्लेम किया गया था। इसमें से 6,622 करोड़ रुपये के क्लेम का सेटलमेंट हो चुका है।

किसानों के लिए महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसे 25 राज्यों में लागू किया गया है। इसमें किसान मामूली प्रीमियम भरकर फसल में हुए नुकसान का पूरा क्लेम हासिल कर सकते हैं। इस योजना के तहत अनाज व तिलहन के लिए प्रीमियम एक से डेढ़ फीसद और बागवानी फसलों व कपास के लिए पांच फीसद तक रखा गया है। हालांकि राज्यों और अधिकारियों की उदासीनता के चलते योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। अधिकारी का यह भी कहना है कि अभी योजना को संभालने के लिए सरकार की ओर से नियुक्त टीम बेहद छोटी और इसके लिहाज से अक्षम है।