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इस राज्य में 40 लाख किसानों को मिलेगा कर्जमाफी का लाभ, Agri Stack का इस्तेमाल करेगी सरकार

Published: Tue, 28 Apr 2026 11:08 AM (GMT+05:30)

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना' के तहत 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ होगा और इसके लिए ...और पढ़ें

महाराष्ट्र में करीब 40 लाख किसानों को मिलेगा कर्जमाफी का लाभ

महाराष्ट्र में करीब 40 लाख किसानों को मिलेगा कर्जमाफी का लाभ

HighLights

  1. महाराष्ट्र सरकार ने 35-40 लाख किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा की।

  2. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर योजना' में 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ।

  3. योजना के क्रियान्वयन के लिए 'एग्री स्टैक' डिजिटल प्रणाली का उपयोग होगा।

नई दिल्ली| महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने राज्य के किसानों की कर्जामाफी का लाभ देगी। इस फैसले से राज्य के करीब 35-40 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। यह जानकारी एक समिति की रिपोर्ट से सामने आई है, जो पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई. 'हिंदुस्तान टाइम्स' के अनुसार यह समिति प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में बनाई गई थी।

अक्टूबर 2025 में प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने कर्ज माफी की मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार ने इस समिति का गठन किया। बता दें कि समिति ने कर्ज माफी के साथ-साथ खेती को लंबे समय में मजबूत करने के उपायों पर भी सुझाव दिए हैं।

35-40 लाख किसानों को फायदा

सरकार ने 2026-27 के बजट में जिस योजना की घोषणा की है, उसका नाम रखा गया है- ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना’ इसके तहत राज्य के करीब 35-40 लाख किसानों को कर्जमाफी का फायदा मिलने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना पर सरकार को लगभग 27,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

योजना की मुख्य बातें?

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना’ से जुड़ी 3 खास बातों पर भी नजर डाल लेते हैं।

  • इस योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक के बकाया फसल लोन ही इस योजना में शामिल होंगे।
  • इस स्कीम के तहत किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा।
  • समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन भी मिलेगा

कर्जमाफी की डिजिटल व्यवस्था

योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार ‘एग्री स्टैक’ (Agri Stack) का इस्तेमाल करेगी. यह एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) है, जिससे किसानों की जानकारी, भूमि रिकॉर्ड और ऋण से संबंधित डेटा को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। साथ ही बार-बार कर्जमाफी से बचने के लिए लॉन्गटर्म की योजनाओं पर काम किया जाएगा।

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