चाय दुकान, किराना, सब्जी और रेहड़ी वालों के लिए भी जरूरी है GST रजिस्ट्रेशन? समझिए छोटे दुकानदारों के फाइलिंग का नियम
छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और किराना दुकानदारों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग के नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। ...और पढ़ें
छोेटे कारोबारियों के जीएसटी का क्या नियम?
HighLights
GST रजिस्ट्रेशन टर्नओवर सीमा के आधार पर निर्धारित होता है।
विशेष परिस्थितियों में छोटे कारोबारियों को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है।
रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न फाइलिंग और कंपोजिशन स्कीम के विकल्प।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: देश में स्मॉल और मीडियम बिजनेस के अलावा माइक्रो बिजनेस भी लाखों की संख्या में है। बड़ी दुकानों के अलावा लोग ठेले, रेहड़ी, छोटी किराना दुकान, चाय की दुकान, सब्जी बिक्री और गांवों में छोटे कारोबार से जुड़े हैं, और वही उनकी कमाई का जरिया है। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि क्या हर दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर के लिए जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? साथ ही जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के क्या नियम हैं? आइए आसान भाषा में समझते हैं।
कब जरूरी नहीं है GST रजिस्ट्रेशन
सामान्य तौर पर यदि कोई व्यक्ति केवल वस्तुओं (Goods) का कारोबार करता है और उसका सालाना कारोबार निर्धारित सीमा से कम है, तो उसे GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। अधिकांश राज्यों में वस्तुओं के कारोबार के लिए यह सीमा ₹40 लाख सालाना है। वहीं कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों में यह सीमा ₹20 लाख टर्नओवर है। इसके अलावा सेवाएं (Services) देने वाले कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा आमतौर पर ₹20 लाख सालाना है। स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों में यह सीमा ₹10 लाख है।
इसका मतलब है कि यदि किसी गांव की किराना दुकान, सब्जी विक्रेता, चाय बेचने वाले या अन्य छोटा व्यापारी इन सीमाओं से कम कारोबार करता है और कोई अन्य विशेष शर्त लागू नहीं होती, तो उसे GST रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या नियम हैं?
सड़क किनारे सामान बेचने वाले अधिकांश स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे रिटेल विक्रेता यदि उनका सालाना टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम है, तो वे GST के दायरे से बाहर रहते हैं। हालांकि यदि उनका टर्नओवर सीमा से ऊपर चला जाता है या वे ऐसे लेन-देन करते हैं जिन पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लागू होता है, तो उन्हें GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है।
किन मामलों में रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है?
कुछ परिस्थितियों में कारोबार छोटा होने के बावजूद जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है। उदाहरण के लिए:
- किसी दूसरे राज्य में टैक्स से जुड़े सामान की सप्लाई करना।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कारोबार करना, जहां कानून के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो।
- रिवर्स चार्ज जैसी स्पेशल कैटेगरी में आना।
- ऐसे कारोबार जिनके लिए कानून में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है।
GST रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा?
यदि किसी कारोबारी ने GST रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो उसके ऊपर रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी भी आ जाती है। कारोबार हो या न हो, कई मामलों में निर्धारित समय पर रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद कारोबारी को अपने कारोबार के प्रकार और चुनी गई योजना के अनुसार GST रिटर्न दाखिल करने पड़ते हैं। छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने कंपोजिशन स्कीम की व्यवस्था की है। इसमें पात्र कारोबारी कम टैक्स दर पर सरल कंप्लायंस का लाभ उठा सकते हैं।
कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले कारोबारियों को सामान्य टैक्सपेयर्स की तुलना में कम रिटर्न फाइल करने होते हैं। उन्हें तिमाही आधार पर विवरण और सालाना रिटर्न जमा करना होता है। वहीं सामान्य जीएसटी करदाता को नियमित रिटर्न दाखिल करने होते हैं। इसमें बिक्री, खरीद और टैक्स भुगतान से जुड़ी जानकारी देनी होती है। रिटर्न दाखिल करने की आवृत्ति कारोबार की श्रेणी और लागू नियमों पर निर्भर करती है।
छोटे कारोबारियों को क्या करना चाहिए?
यदि आपका कारोबार छोटा है और टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम है, तो पहले यह जांच लें कि आपके लिए GST रजिस्ट्रेशन वास्तव में जरूरी है या नहीं। वहीं यदि आपका कारोबार बढ़ रहा है, दूसरे राज्यों में बिक्री कर रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापार कर रहे हैं, तो जीएसटी नियमों की जानकारी लेना जरूरी है।
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विशेषज्ञों के अनुसार, कारोबारियों को अपने टर्नओवर का नियमित रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि सीमा पार होने पर समय पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया जा सके और बाद में किसी तरह की कानूनी या कर संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े।
