Ayushman Bharat के तहत गैर-गरीब आबादी को भी मिलने वाला है फायदा, जानिए क्या है योजना
इस फ्लैगशिप योजना Ayushman Bharat के तहत लगभग 10.74 करोड़ गरीब व जरूरतमंद परिवारों (करीब 53 करोड़ लाभार्थियों) को लाभ मिल रहा है। PC pmjay.gov.in
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार देश की गैर-गरीब आबादी को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने के लिए इस लोकप्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करेगी। साथ ही सरकार अपनी विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को आयुष्मान भारत योजना के अंदर लेकर आएगी। इससे देश का गरीब तबका ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे। NHA ने इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए अनुमति दे दी है।
केंद्र सरकार वर्तमान में अपनी इस फ्लैगशिप योजना के तहत लगभग 10.74 करोड़ गरीब व जरूरतमंद परिवारों (करीब 53 करोड़ लाभार्थियों) को हर साल प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान कर रही है। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना को लागू करने वाले निकाय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की प्रबंधक समिति ने गुरुवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, स्व-रोजगार करने वालों, पेशेवरों, और शूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के कर्मचारियों जैसे देश के विभिन्न वर्गों के मध्यम वर्ग या गैर-गरीब आबादी को कवर करने के लिए पायलट स्तर पर बीमा की शुरुआत करने की अनुमति दी है। पायलट प्रोजेक्ट से यह पता चलेगा कि इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने होंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रबंधक समिति ने केंद्रीय मंत्रालयों की मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के उद्देश्य से बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक के दौरान चर्चा का मुख्य मुद्दा आयुष्मान भारत योजना पर कोरोना वायरस का प्रभाव था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया था। इस योजना का फायदा पूरे देश में कहीं भी पैनल में शामिल निजी या सरकारी अस्पतालों में लिया जा सकता है।