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Union Budget 2019: उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 400 करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार

Union Budget 2019 मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में उच्च शिक्षा पर 400 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है और इसके साथ ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने पर भी जोर होगा।

By Neel RajputEdited By: Published: Fri, 05 Jul 2019 12:57 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jul 2019 02:37 PM (IST)
Union Budget 2019: उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 400 करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार
Union Budget 2019: उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 400 करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार

नई दिल्ली, जेएनएन। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूरा बजट पेश कर रही है। मोदी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लिए भी नए बदलाव करने जा रही है। सरकार नई शिक्षा नीति लाने जा रही है जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 400 करोड़ की राशि खर्च करेगी। सीतारमण ने कहा कि दुनिया के 200 टॉप कॉलेजों में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज ही शामिल हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इन कॉलेजो की संख्या बढ़ाने के लिए नए प्रयास करेगी।

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उन्होंने कहा कि पांच साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज शामिल नहीं था वहीं अब तीन संस्थाएं शामिल हैं इन शिक्षण संस्थाओं में दो आईआईटी और एक आईएमएम हैं और यह सब हमारे प्रयासों के कारण हुआ है और आगे भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ाने पर काम किया जाएगा।

इसके अलावा नई शिक्षा नीति में समग्र अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। सीतरमण ने अपने भाषण में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की भी बात कही है। इसकी स्थापना से शोध से जुड़े कार्यों को लाभ होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित का होगा जहां शोध और इनोवेशन से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसकी वजह से भविष्य में शोध उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी।

इसके अलावा उनका दूसरा ध्यान केंद्र खेल शिक्षा पर भी रहा। खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन करेगी और खेलो भारत योजना का विस्तार करेगी। उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम किया जाएगा। वहीं शिक्षा को लेकर बजट पेश करते हुए उन्होंने ऑनलाइन कोर्स बढ़ाने पर भी फोकस रखा और SWAYAM के जरिए छात्रों को डिजिटल बनाने की बात कही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। देश में 'अध्ययन' कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा। जिसके लिए स्टडी इंडिया प्रोग्राम की शुरूआत की जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा। नई नीति में स्कूल, कॉलेजों में बदलाव का प्रावधान है।


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