अल्पसंख्यकों पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, पिछली बार के मुकाबले 329 करोड़ बढ़ाया बजट
भले ही संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लेकर मुस्लिम समुदाय का एक धड़ा सड़कों पर है लेकिन मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी की है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। भले ही संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लेकर मुस्लिम समुदाय का एक धड़ा सड़कों पर है लेकिन मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में इस साल भी भारी भरकम बढ़ोतरी की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश आम बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 5029 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बढ़ोतरी के लिहाज से देखें तो पिछली बार के मुकाबले सरकार ने इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 329 करोड़ रुपये का इजाफा किया है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि आम बजट के मुताबिक पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा मंत्रालय की कुछ अन्य योजनाओं के लिए भी राशि में इजाफा किया गया है। पिछले साल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 4700 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह आम लोगों का बजट है जिसमें गांव, गरीब, खेत, खलिहान और नौजवान सभी का ख्याल रखा गया है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
कुछ अन्य रिपोर्टों के मुताबिक, साल 2014 में यूपीए सरकार ने 2013-14 के बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 3511 करोड़ की व्यवस्था की थी। इसके बाद मोदी सरकार में 10 जुलाई 2014 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में दो सौ करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करके इसे 3711 करोड़ कर दिया गया था। अगले साल 2015-16 में बढ़ाकर 3713 करोड़ कर दिया गया। इसके बाद हर साल मोदी सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट बढ़ाती रही है।