कांग्रेस ने बजट को बताया नीरस, राहुल गांधी बोले- रोजगार बढ़ाने के नहीं किए गए उपाय

नई दिल्ली, पीटीआइ। कांग्रेस ने आम बजट को नीरस करार देते हुए कहा है कि इसमें विकास के लिए उत्प्रेरक की कमी है। बेरोजगारी के मुख्य मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया है, पुरानी योजनाओं को ही नया रूप देकर पेश किया गया है और टैक्स स्लैब की बाजीगरी की गई है। इससे सरकार की मंशा झलकती है कि 'सिर्फ बात होगी और काम कुछ नहीं होगा।' कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने आम बजट को खोखला बताते हुए कहा कि बजट में रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के ठोस उपाय नहीं किए गए हैं।

राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि देश के सामने बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रमुख मसले हैं। बजट में मुझे कोई ठोस विचार नहीं दिखा जिससे कहा जाए कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। बजट में सरकार की खूब सराहना की गई। कई बातें बार बार दोहराई गई हैं। बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जा रहा है। देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सरकार ने टैक्‍स मैनेजमेंट की बात हुई थी लेकिन उसको और जटिल बना दिया गया। बजट में कुछ भी नया नहीं है, यह बिल्‍कुल खोखला है।

पार्टी के दूसरे नेताओं ने दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लच्छेदार भाषण दिया, लेकिन वह बजट संबंधी गणित को स्पष्ट करने में विफल रहीं। बजट में आर्थिक संकट को दूर करने के उपाय नहीं हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि देश जब आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण आम लोग की मदद करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करने पर ही केंद्रित रहा। उन्होने कहा, 'अच्छे दिन, न्यू इंडिया के बाद अब लगता है कि सरकार ने पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को भी भुला दिया है।'

पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा, 'किसानों की आय दोगुना करने का वित्त मंत्री का दावा खोखला है और तथ्यात्मक वास्तविकता से परे है। कृषि विकास दर दो फीसदी हो गई है। आय दोगुनी करने के लिए कृषि विकास दर को 11 फीसदी रहना होगा।' शर्मा ने वित्त मंत्री पर तंज कसते हुए कहा, 'लच्छेदार भाषा और ऊंची आवाज में बोलना और पुरानी बातें करने का कोई मतलब नहीं।' कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर बजट की आलोचना की। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि पांच नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव, लेकिन 100 स्मार्ट सिटी का कोई जिक्र नहीं है।