Budget 2023 Vivad se Vishwas 2: कॉरपोरेट विवादों का निपटारा होगा आसान, सरकार ने शुरू की ये अनोखी स्कीम

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2023 (Budget 2023) में एक अनोखे स्कीम को फिर से शुरु किया है, जिसमें वाणिज्यिक विवादों (commercial disputes) और इससे जुड़े टैक्स विवादों से निपटा जाएगा। इस योजना को विवाद से विश्वास-2 ( Vivad Se Vishwas-2) कहा गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 पेश करते हुए यह भी कहा कि सुलह और व्यक्तियों की पहचान को याद रखने के लिए एक स्थान पर समाधान स्थापित किया जाएगा।

इन चीजों का होगा समाधान

विवाद से विश्वास योजना के तहत कॉरपोरेट के विवादित टैक्स और विवादित ब्याज, पेनल्टी या शुल्क का निपटारा किया जाता है। इसके तहत विवादित टैक्स का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माने या ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत तक भुगतान किया जा सकता है। इससे कंपनियों से जुड़े टैक्स विवाद को खत्म करने में मदद मिलेगी।

ई-कोर्ट के लिए आवंटित हुए रुपये

निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में बताया कि टैक्स विवादों से निपटने के लिए ई-कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके पार्ट-2 में पहले पार्ट की तरह ही कस्टम ड्यूटी, पुराने टैक्स कर मामलें और इसके भुगतान से जुड़े सभी मामलों को निपटने की कोशिश की जाएगी।

5जी सेवाओं की नई शुरुआत 

सीतारमण नेबजट में आगे कहा कि इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं के लिए खास एप्लिकेशन होगा, जिसे विकसित करने के लिय 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है। पांचवीं पीढ़ी या 5G नेटवर्क मोबाइल और अन्य उपकरणों पर सेकंड के एक मामले में (यहां तक ​​कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में, या मेगा इवेंट्स में) पूर्ण-लंबाई वाले उच्च-गुणवत्ता वाले वीडियो या मूवी डाउनलोड करने की अनुमति देगा।

साथ ही, यह लो लेटेंसी कनेक्टिविटी, वास्तविक समय में डेटा साझा करने, डी होलोग्राम कॉलिंग, मेटावर्स अनुभव, और शैक्षिक कामों के लिए भी काफी महत्त्वपूर्ण होगा। तैयार की जाने वाले एप्लिकेशन में कनेक्टेड एंबुलेंस से लेकर क्लाउड गेमिंग तक का लाभ उठाने की सुविधा होंगी।