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Budget 2020: इस बजट से बढ़ेगी कारोबार सुगमता, आकर्षित होंगे विदेशी निवेशक -अमेरिकी उद्योग जगत

Budget 2020 अमेरिका-भारत रणनीतिक एवं भागीदारी फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी ने डिजिटल समेत बुनियादी संरचना में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के उपाय करने के लिये सीतारमण की सराहना की।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Sun, 02 Feb 2020 05:20 PM (IST)Updated: Mon, 03 Feb 2020 09:06 AM (IST)
Budget 2020: इस बजट से बढ़ेगी कारोबार सुगमता, आकर्षित होंगे विदेशी निवेशक -अमेरिकी उद्योग जगत
Budget 2020: इस बजट से बढ़ेगी कारोबार सुगमता, आकर्षित होंगे विदेशी निवेशक -अमेरिकी उद्योग जगत

वाशिंगटन, पीटीआइ। अमेरिकी उद्योग जगत ने बजट 2020 को विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाला बताया है। अमेरिकी उद्योग जगत ने कहा है कि इस बजट से सुगमता बढ़ेगी और विदेशी निवेश आकर्षित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया। यह उनका और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। वित्त मंत्री ने बजट में विदेशी निवेशकों, विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर लंबा दाव लगाने को तैयार सरकारी संपत्ति कोषों को कर राहत देने की पेशकश की है।

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अमेरिका-भारत रणनीतिक एवं भागीदारी फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी ने बजट 2020 के बारे में कहा, ‘इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट के बाद भी भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर वैश्विक धारणा मजबूत बनी हुई है। इस कारण वैश्विक धारणा को जमीन पर उतारने के लिये बजट 2020 एक शानदार मौका है।’

अघी ने डिजिटल समेत बुनियादी संरचना में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के उपाय करने के लिये सीतारमण की सराहना की। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में पूंजी की जरूरत है और बजट में इस सेक्टर को उदार बनाने के ज्यादा उपाय किये जा सकते थे।

अघी ने कहा, ‘ईज टू डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर GST के रिटर्न को सरल बनाना, पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले MSME सेक्टर के उद्यमों के लिये ऑडिट की जरूरत समाप्त करना, आधार दिखाते ही PAN कार्ड तुरंत जारी करना, टैक्स रिटर्न अग्रिम दायर करना, अपील में व्यक्तियों की दखल समाप्त करना आदि जैसे उपाय भारत की छवि को बेहतर बनाएंगे। इन सभी कदमों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि भारत की टैक्स नीति सही दिशा में है।’ 

अघी ने ई-कॉमर्स को भारतीय इकोनॉमी के लिये आकर्षक सेक्टर बताते हुए कहा कि इस सेक्टर के साल 2021 तक 84 अरब डॉलर पर पहुंच जाने का अनुमान बताया। अघी ने सरकार से ई-कॉमर्स पर एक फीसद TDS लगाने के फैसले पर सरकार से पुनर्विचार करने की मांग भी की।


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