फूड पार्क के लिए वर्ल्ड बैंक देगा 3000 करोड़ रुपये, किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली, पीटीआइ। विश्व बैंक मिनी और मेगा फूड पार्क के लिए 3,000 करोड़ रुपये का फंड देगा। ये फंड खासतौर पर पूर्वोत्तर के लिए होगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि इस मामले में थोड़ी बहुत औपचारिकतायें ही बाकी रह गईं हैं और जल्द ही इस कर्ज सहायता के तहत पहली किस्त उपलब्ध हो जायेगी। खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ने यहां भारत- अमेरिका वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की उत्तर भारत परिषद (आईएसीसी-एनआईसी) के तत्वावधान में आयोजित 15वें भारत- अमेरिका आर्थिक सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए 3,000 करोड़ रुपये मंजूर करने पर सहमति जताई है।

मंत्री ने IACC-NIC की ओर से जारी बयान में कहा कि भारत इंक से आग्रह किया गया है कि वे इसके लिए आगे आएं और देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार की नीतियों का फायदा उठाएं जिसमें सब्सिडी 75 फीसद की सीमा तक है।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और मेगा और मिनी फूड पार्कों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित की जा रही है, ताकि किसानों की ओर से उत्पादित अनाज का प्रसंस्करण उम्मीद के मुताबिक किया जाए और किसानों को ऐसे नीतिगत फैसलों का लाभ मिल सके।

तेली ने कहा, '10 एकड़ भूमि की छत के भीतर फूड पार्क और मिनी फूड पार्क को मंजूरी देने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि हर राज्य में बड़े पैमाने पर लैंडस्केप उपलब्ध नहीं हैं।' मंत्री ने यह भी कहा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए बजट आवंटन को 1,400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक साल में 3,000 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।