8th Pay Commission से पहले बड़ी खुशखबरी: इन कर्मचारियों की सैलरी में हो गई तगड़ी बढ़ोतरी, खाते में कब से बढ़कर आएगी?
पश्चिम बंगाल सरकार ने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह ...और पढ़ें
इन कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी!
HighLights
पश्चिम बंगाल सरकार ने आशा, आंगनवाड़ी मानदेय में की बड़ी बढ़ोतरी।
आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹11,250, आंगनवाड़ी वर्कर्स का ₹14,000।
यह बढ़ोतरी 1 अगस्त 2026 से होगी प्रभावी, लाखों को लाभ।
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की Government Of West Bengal के स्वास्थय और महिला एंव बाल विकास से जुड़े लाखों फ्रंटलाइन वर्कर्स को बड़ा आर्थिक तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने ASHA, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के मासिक मानदेय (Honorarium) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो 1 अगस्त 2026 से लागू होगी।
क्या है सरकार की फैसला?
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक मेमोरेंडम के अनुसार, Accredited Social Health Activists (ASHA) का मासिक फिक्स्ड होनेररियम ₹6,250 से बढ़ाकर ₹11,250 कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी उनके प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (incentive) के अतिरिक्त होगी, जिससे उनकी कुल आय में और इजाफा होगा।
वहीं, Integrated Child Development Services (ICDS) के तहत काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी बड़ी राहत मिली है। आदेश के मुताबिक, आंगनवाड़ी वर्कर्स का मासिक मानदेय बढ़ाकर ₹14,000 कर दिया गया है, जबकि आंगनवाड़ी हेल्पर्स को अब ₹11,800 प्रति माह मिलेंगे।
क्यों है ये अहम?
ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देश की स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में ये कार्यकर्ता टीकाकरण, मातृ-शिशु देखभाल, पोषण कार्यक्रम और जनस्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। लंबे समय से ये वर्कर्स अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। ऐसे में राज्य सरकार का यह कदम न सिर्फ उनकी आय बढ़ाएगा, बल्कि उनके मनोबल को भी मजबूत करेगा।
बजट और फंडिंग का क्या है प्लान?
सरकार के अनुसार, यह खर्च राज्य के बजट में निर्धारित संबंधित मदों से किया जाएगा और वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है। साथ ही, आवश्यक फंड समय पर जारी किए जाएंगे ताकि बढ़ा हुआ मानदेय बिना देरी के लागू हो सके।
क्या 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) जैसा असर?
हालांकि यह फैसला सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission dashboard)से जुड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से कर्मचारियों और वर्कर्स के वेतन/मानदेय (Salary Pay) में बढ़ोतरी की जा रही है, उससे यह संकेत जरूर मिलता है कि सरकारें जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर दे रही हैं।
