क्या होगा TATA का? वेणु श्रीनिवासन ने टाटा ट्रस्ट्स के गवर्नेंस पर ही उठा दिए गंभीर सवाल; चैरिटी कमिश्नर से जांच की मांग

किन चीजों को लेकर है तनाव?

यह घटना चैरिटेबल ट्रस्ट्स के बीच गवर्नेंस और टाटा संस के बड़े शेयरहोल्डर के तौर पर श्रीनिवासन की भूमिका को लेकर बढ़ते तनाव को दिखाती है। टाटा ट्रस्ट्स के पास ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, टाटा संस की 66% हिस्सेदारी है। इसमें से, SDTT के पास टाटा संस में 27.98% और सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के पास 23.56% हिस्सेदारी है, जो कुल मिलाकर 51.54% होती है।

टैक्स-फ्री स्टेटस और चैरिटेबल कॉर्पस को खतरा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीनिवासन द्वारा उठाई गई एक मुख्य चिंता टाटा संस के बिजनेस फैसलों में टाटा ट्रस्ट्स की बढ़ती भागीदारी है। ट्रस्ट्स के 17 सितंबर के बयान का हवाला देते हुए, जिसमें टाटा संस को लिस्ट करने के ऑप्शंस पर विचार करने और शापूरजी पलोनजी ग्रुप को लिक्विडिटी उपलब्ध कराने के नोएल टाटा के प्रस्ताव का जिक्र था, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट्स ने "टाटा संस से जुड़े बड़े कमर्शियल ट्रांजैक्शन की पहचान करने, बातचीत करने और उन्हें लागू करने में सीधी भूमिका अपना ली है।"
श्रीनिवासन ने कहा कि ऐसी भागीदारी SDTT के चैरिटेबल मकसद के अनुरूप नहीं है और इससे इसके टैक्स-फ्री स्टेटस और चैरिटेबल कॉर्पस को खतरा हो सकता है।

फैसले लेने पर रोक

टाटा संस के दो मेन शेयरहोल्डर्स में से एक, SRTT को महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने मई में बैठकों में शामिल होने या फैसले लेने से रोक दिया था। यह रोक 'लाइफ ट्रस्टी' (जीवन भर के लिए ट्रस्टी) से जुड़े गवर्नेंस नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद लगाई गई थी।
रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीनिवासन ने चैरिटी कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा, "यह मुझे अपनी स्वतंत्र राय और वोट का इस्तेमाल करने से रोकने और एक ट्रस्टी के तौर पर मेरी स्थिति को बेअसर करने की एक असाधारण कोशिश थी, क्योंकि मेरी राय कुछ अन्य ट्रस्टियों से अलग थी।"