Pension News: पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, 25756 को मिलेगा UPS का अतिरिक्त लाभ; सरकार ने संसद में खुद बताया
केंद्रीय सरकार ने संसद में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर अपडेट दिया है, जिससे 25,756 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ ...और पढ़ें
25,756 केंद्रीय पेंशनर्स को मिलेगा UPS का अतिरिक्त लाभ।
नई दिल्ली। अगर आप सरकारी नौकरी में थे और इस समय पेंशन पा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। दरअसल, 2024 में लॉन्च और 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर सरकार ने संसद के मानसून सत्र में एक बड़ा अपडेट दिया है। इससे केंद्र सरकार के हजारों पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा।
सरकार के अनुसार अब हजारों रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अतिरिक्त लाभ पाने के हकदार हैं। लेकिन सरकार ने यह भी साफ किया कि UPS के तहत मिलने वाले अतिरिक्त लाभ दूसरी पेंशन स्कीम या सेक्टरों को नहीं दिए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर
25756 पेंशनर्स को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के 25756 रिटायर्ड सब्सक्राइबर UPS के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा करने के पात्र हैं। उन्होंने इस स्कीम के तहत मिले और प्रोसेस किए गए दावों के ताजा आंकड़े भी जारी किए।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिखित जवाब के अनुसार 9 जुलाई, 2026 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 12258 दावे मिले थे। इन दावों में से 9823 दावों पर स्कीम के तहत लाभ के भुगतान के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। मंत्री ने जवाब दिया कि इसका मतलब है कि अब तक मिले ज्यादातर आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है।
ये अतिरिक्त लाभ उन रिटायर हो चुके केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेंगे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के दायरे में आते हैं। UPS को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक विकल्प के तौर पर उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है जो पहले से ही NPS के दायरे में हैं।
सरकार ने इस स्कीम का दायरा तुरंत बढ़ाने की किसी भी संभावना से भी इनकार किया। भविष्य में अन्य पेंशन स्कीमों या सेक्टरों को भी ऐसे लाभ देने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
क्या है UPS के अतिरिक्त फायदे?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, सरकार यह पक्का करेगी कि कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिले। पेंशन स्कीम में सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो गया है।
यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर देने की गारंटी देती है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी की हो।
पेंशनभोगी की मौत होने पर, उनके परिवार को उस पेंशन राशि का 60% मिलेगा जो पेंशनभोगी की मौत के समय दी जा रही थी। यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कम से कम ₹10,000 की मासिक पेंशन की गारंटी देती है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी की हो।
