UPI MDR: 15 अक्टूबर नहीं दीवाली के बाद लागू होगा एमडीआर, फेस्टिव सीजन के चलते लिया गया बड़ा फैसला
UPI MDR News: यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की डेडलाइन को 15 अक्टूबर से बढ़ाकर दीवाली के बाद तय कर दिया गया है।
-1791878182498_m.webp)
यूपीआई एमडीआर पर बड़ी खबर
HighLights
MDR डेडलाइन 15 अक्टूबर से बढ़ाकर दीवाली के बाद की।
लाखों छोटे-बड़े व्यापारियों को इस फैसले से बड़ी राहत।
डिजिटल पेमेंट्स को देश में और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: यूपीआई (UPI) पेमेंट्स का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। NPCI के नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की डेडलाइन को 15 अक्टूबर से बढ़ाकर दीवाली के बाद करने का एलान किया गया है। इस फैसले से उन लाखों छोटे-बड़े व्यापारियों को एक बड़ा सुकून मिला है, जो डिजिटल पेमेंट पर संभावित चार्ज लगने की आशंका से चिंतित थे।
पिछले कुछ समय से बाजार में लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि MDR लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। डेडलाइन बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि दीवाली तक मर्चेंट्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर के रूप में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना होगा, जिससे न सिर्फ उनका मुनाफा बचेगा बल्कि देश में डिजिटल पेमेंट्स को भी और रफ्तार मिलेगी।
सबसे जरूरी बात यह है कि जब UPI पर MDR लगने की डेडलाइन की खबर सामने आते ही यूपीआई से अतिरिक्त कमाई की उम्मीद लगाए बैठी फिनटेक कंपनियों के शेयरों को भारी झटका लगा।
क्या है यह पूरा नियम?
हाल ही में सरकार ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूलने की अनुमति दी थी। इस नियम के तहत ₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेनदेन पर 0.4% का शुल्क (MDR) तय किया गया था। यह शुल्क व्यापारियों से लिए जाने की बात कही गई, जिससे पेमेंट गेटवे और पेटीएम/मोबिक्विक जैसी कंपनियों को राजस्व में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। पिछले महीने जब इस फैसले का ऐलान हुआ था, तब इन फिनटेक कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई थी।
आखिर क्यों टली ये डेडलाइन?
बता दें कि मर्चेंट्स और कारोबारियों की तरफ से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कुछ और समय की मांग की गई है। यही वजह है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इसे 15 अक्टूबर के बजाय दीवाली के बाद से लागू करने पर मुहर लगाई है। ऐसे में फेस्टिव सीजन में व्यापारियों को इसका बड़ा फायदा होगा।
क्या होता है MDR?
अगर हम एमडीआर को आसान भाषा में समझें तो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने पर दुकानदार से ली जाने वाली फीस को एमडीआर कहा जाता है। खास बात यह है कि इस चार्ज को ग्राहक से हर UPI पेमेंट पर लिया जाने वाला चार्ज नहीं समझना चाहिए। और यह फीस व्यापारी (Merchant) द्वारा यूपीआई (UPI) से भुगतान स्वीकार करने पर बैंक या पेमेंट ऐप को चुकानी पड़ती है।
