8th Pay Commission: उत्तर प्रदेश सरकार कब लागू करेगी 8वां वेतन आयोग? क्या कहता है पिछला रिकॉर्ड
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग की चर्चा कई महीनों से चल रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ...और पढ़ें
UP में कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? (तस्वीर AI जनरेटेड और प्रतिकात्मक है)
HighLights
यूपी सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर कोई घोषणा नहीं की।
राज्य सरकार केंद्र के फैसले का इंतजार कर रही है।
पिछले वेतन आयोग केंद्र के बाद ही लागू हुए।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय 8वें वेतन आयोग पर निगाहे गड़ाए हुए हैं। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जब अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा, तभी इसे लागू किया जाएगा। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच भी 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं।
यूपी में इस समय भाजपा की सरकार है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में राज्य के कर्मचारियों की निगाहे सरकार पर टिकी हैं कि राज्य सरकार इस पर कब फैसला लेगी। आइए जानते हैं कि राज्य सरकार ने पिछले वेतन आयोग को कब लागू किया था और उस समय फिटमेंट फैक्टर क्या था।
8th Pay Commission in Uttar Pradesh: 8वें वेतन आयोग को लेकर यूपी में क्या माहौल?
फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख या प्रक्रिया को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में राज्य के पिछले रिकॉर्ड को देखने से संभावित प्रक्रिया को समझा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से जुड़ा कोई आदेश, अधिसूचना या कैबिनेट निर्णय जारी नहीं किया है। इसलिए राज्य कर्मचारियों के लिए फिलहाल किसी निश्चित तारीख का दावा करना सही नहीं होगा। सरकार की ओर से निर्णय आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
क्या कहता है UP का पिछला रिकॉर्ड?
7वें वेतन आयोग के मामले में उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के फैसले के बाद अपनी प्रक्रिया पूरी की थी। राज्य मंत्रिमंडल ने 13 दिसंबर 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दी थी। इसके बाद संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्रभावी किए गए थे।
6वें वेतन आयोग के समय भी उत्तर प्रदेश ने केंद्र के निर्णय के बाद अपनी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की थी। राज्य में अगस्त 2008 के दौरान इसकी सिफारिशों को लागू किया गया। संशोधित वेतन का भुगतान 1 दिसंबर 2008 से शुरू हुआ, जबकि बकाया राशि 1 जनवरी 2006 से प्रभावी मानते हुए कर्मचारियों को बाद में दी गई।
पिछले ट्रेंड्स के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा नया वेतन आयोग लागू करने के बाद ही राज्य के कर्मचारियों को नए पे कमीशन की सौगात दी। 6वें वेतन आयोग में राज्य सरकार ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर दिया था। वहीं, 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया था। यह फिटमेंट फैक्टर 6वें और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को दिया गया था।
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इस रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य स्तर पर अलग से मंजूरी देकर नया वेतनमान लागू किया था।
UP में 8वें वेतन आयोग पर क्या बन सकती है स्थिति?
यदि पिछली दोनों वेतन आयोगों के रिकॉर्ड को आधार माना जाए, तो संभावना यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी और लागू किए जाने के बाद ही राज्य कर्मचारियों के लिए कोई फैसला करेगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी, वित्तीय आकलन और संबंधित विभागों की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना रहती है।
हालांकि, यह केवल पिछले रिकॉर्ड के आधार पर संभावित प्रक्रिया है। जब तक राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी तारीख या लागू होने के समय को लेकर निश्चित दावा नहीं किया जा सकता।
UP के कर्मचारियों को अब बस इस चीज का है इंतजार?
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर अब केंद्र सरकार की अगली कार्रवाई पर है। केंद्र स्तर पर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें लागू होने के बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट उपलब्ध नहीं है।
