मोबाइल के बाद अब लैपटॉप, टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का जोर, आईटी हार्डवेयर सेक्टर में PLI स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। इस स्कीम में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने एवं बड़े पैमाने पर निवेश आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराया जाता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने बुधवार को लैपटॉप, टैब, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आईटी हार्डवेयर सेक्टर में भी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम (PLI) को अपनी मंजूरी दे दी। इसके जरिए सरकार की कोशिश दुनियाभर की दिग्गज कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए आकर्षित करना है। इससे पिछले सप्ताह सरकार ने दूरसंचार उपकरण विनिर्माण के लिए 12,195 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे थी। कैबिनेट की बैठक के बाद संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए 7,350 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी। इसमें लैपटॉप, टैब, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर कवर होंगे।
उन्होंने संवाददाताओं को जानकारी दी कि मोबाइल फोन और उसके पार्ट्स से जुड़ी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 35,000 करोड़ रुपये का प्रोडक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे 22,500 लोगों को नौकरियां मिली हैं और 13,000 करोड़ रुपये का निवेश आया है। प्रसाद ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही।
Cabinet approves Production Linked Incentive Scheme for IT Hardware; scheme proposes incentive to boost domestic manufacturing & attract large investments in value chain of IT Hardware. Target segments include laptops, tablets, all-in-one PCs & servers: Union Minister RS Prasad pic.twitter.com/P1IoGlS4j2— ANI (@ANI) February 24, 2021
The Production-Linked Incentive Scheme for mobile phone and components which was announced in April during the height of COVID-19 delivered production worth Rs 35,000 crores, created 22,500 jobs & brought around Rs 1,300 investment: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/cI56icDu7s— ANI (@ANI) February 24, 2021
प्रसाद ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने फार्माश्यूटिकल सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम को अपनी मंजूरी दी है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2020-21 से 2028-29 तक के लिए है। इसका लक्ष्य देश में उच्च मूल्य वाले प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और एक्सपोर्ट्स सेक्टर में मूल्य वृद्धि करना है।
प्रसाद ने कहा कि इस स्कीम से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हो जाएगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और नई नौकरियों एवं अवसर के द्वार खुलेंगे।