वित्तीय सूचनाएं कंपनियों से ही लीक हुईं, जांच से हुआ स्पष्ट: सेबी
सेबी प्रमुख ने स्पष्ट किया कि दोषी चाहे ऑडिटर हो या कोई अन्य, सभी को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि वाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर कंपनियों के वित्तीय नतीजों की संवेदनशील जानकारियों और आंकड़े कंपनियों से ही लीक होने की बात जांच से स्पष्ट हो चुकी है। इस मामले में कंपनियों के ऑडिटर समेत जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रावधानों को और सख्त किया जाएगा। बाजार नियामक सेबी के प्रमुख अजय त्यागी ने गुरुवार को यह बात कही।
सेबी की बोर्ड बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में डाटा लीक मामले पर त्यागी ने कहा, ‘एक बात स्पष्ट है कि कुछ डाटा लीक हुआ था। जांच से यह भी तय है कि यह डाटा कंपनी के अंदर से ही लीक हुआ। यह कंपनियों की अंदरूनी व्यवस्था की खामी से हुआ या ऑडिटर या अन्य किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसा किया, इसका पता लगाया जा रहा है। लीकेज का केंद्र खुद कंपनियां ही हैं, इसलिए यह ध्यान देना उनकी जिम्मेदारी है कि कौन सी जानकारी किन हाथों में है। कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा दोबारा नहीं हो।’ सेबी प्रमुख ने स्पष्ट किया कि दोषी चाहे ऑडिटर हो या कोई अन्य, सभी को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘हम तकनीक के पीछे नहीं छिप सकते। ऐसा कहने से भूमिका खत्म नहीं हो जाती कि वाट्सएप के मैसेज एनक्रिप्टेड हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक होने से पहले कोई संवेदनशील जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। डाटा लीकेज मामले में तह तक जाने के लिए सेबी अलग से जांच भी कर रहा है।’ सेबी ने बुधवार को निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करने और जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए आंतरिक स्तर पर जांच का आदेश दिया था। जांच में पाया गया था कि डाटा लीक बैंक की लापरवाही से हुआ।
त्यागी ने बताया कि ऐसी और भी कंपनियां हैं और उन सब पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘पूरा बाजार भरोसे पर चलता है। बाजार तेजी में हैं और लोग उसमें निवेश कर रहे हैं। ऐसे में सार्वजनिक होने से पहले कुछ लोगों तक कंपनी नतीजे पहुंच जाएं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम हर दृष्टि से देख रहे हैं। इसके लिए जरूरी तकनीक और व्यवस्था से जुड़े सुधार किए जाएंगे। जरूरत के हिसाब से सभी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।’