100 दिनों में शुरू हो जाएगा 5G का ट्रायल: रवि शंकर प्रसाद
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि देश में बढ़ रहे डिजिटल पेमेंट की अवधारणा को रफ्तार देने के लिए सरकार घरेलू प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करेगी।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार 100 दिनों के भीतर 5जी सेवाओं का परीक्षण शुरू करेगी। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को मंत्रलय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी भी इस साल के अंत तक हो जाएगी। उन्होंने एक लाख गांवों को डिजिटल बनाने व टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के अलावा बीएसएनएल व एमटीएनएल के पुनरुद्धार के प्रयास करने का भी एलान किया।
प्रसाद ने संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने तीन वर्षो तक मंत्रलय को सफलतापूर्वक संभालने के लिए मनोज सिन्हा का भी अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और समावेशी भारत के स्वप्न को पूरी तरह साकार करने के लिए वे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय के बीच समन्वय सुनिश्चित करेंगे ताकि आम जनता तक सेवाओं की आसान व पारदर्शी डिलीवरी हो। प्रसाद ने बाद में इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय का कार्यभार भी संभाला। उन्होंने कहा कि डिजिटल विलेज की अवधारणा के तहत एक लाख गांवों को डिजिटल बनाने के लिए पांच लाख वाई-फाई स्पॉट स्थापित किये जाएंगे। इससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), ई-हास्पिटल, ई-स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रसाद ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड सुविधाओं के विस्तार वाली भारतनेट प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने को भी अपनी प्राथमिकताओं में गिनाया। उन्होंने राष्ट्रीय ब्राडबैंड मिशन के साथ नेशनल ब्रॉडबैंड अथॉरिटी के गठन के साथ ही भारत का ब्रॉडबैंड इंडेक्स लांच करने का एलान भी किया।
5जी परीक्षण पर बोलते हुए प्रसाद ने कहा कि इसके मुताबिक स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन 5जी में उतरने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका फायदा समाज के वंचित वर्ग को भी मिले ताकि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सुधार लाया जा सके। 5जी ट्रायल में भाग लेने वाली कंपनियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का सरकार पूरा ध्यान रखेगी। उन्होंने स्टार्ट-अप की चिंता करने के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का पुनरुद्धार करने की प्रतिबद्धता भी जताई। उनका कहना था कि संचार क्षेत्र में पीएसयू का होना जरूरी है क्योंकि सुदूर क्षेत्रों तथा भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के वक्त इनका नेटवर्क और सेवाएं बेहतर ढंग से काम करती हैं।
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