PM-KISAN 24th Instalment: 24 घंटे बाद 9.34 करोड़ किसानों के खाते में बरसेंगे ₹2000! इस बार क्या है खास?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को जारी होगी, जिसमें 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹2000 सीधे भेजे जाएंगे।
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PM-KISAN की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को
HighLights
30 अक्टूबर को जारी होगी पीएम किसान की 24वीं किस्त।
9.34 करोड़ किसानों को मिलेंगे ₹2000, कुल ₹18680 करोड़।
गुजरात से पीएम मोदी करेंगे किस्त जारी, KYC है अनिवार्य।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKSNY) की 24वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। 30 अक्तूबर को गुजरात के बनासकांठा जिले से पीएम मोदी देश के किसानों के खाते में ₹2000 की किस्त सीधे उनके खाते में भेजेंगे। इस स्कीम के तहत अब तक 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। जिससे करोड़ों किसानों को DBT के माध्यम से सालाना ₹6000 की आर्थिक मदद मिली है।
इस बार क्यों है खास?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बेहतर कल्याणकारी योजनाओं में शामिल पीएम किसान स्कीम की 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। पीएम मोदी देश के अलग-अलग राज्यों से किसी न किसी खास मौके पर किस्त जारी करते हैं। इस बार 24वीं किस्त गुजरात से जारी की जाएगी। 30 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में पैसे भेजने जा रहे हैं।
किसानों को भेजे जाएंगे ₹18680 करोड़
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक देशभर के करीब 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को PMKSN स्कीम के जरिए पैसे भेजे जाएंगे। इसके लिए ₹18,680 करोड़ से अधिक की आर्थिक मदद दी जाएगी। गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने जानकारी दी है कि इस स्कीम के तहत गुजरात राज्य के करीब 52.33 लाख से अधिक किसान परिवारों के खाते में ₹1,051 करोड़ से अधिक की धनराशि भेजी जाएगी।
इन किसानों के कट सकते हैं नाम
पीएम किसान स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को कई जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। जिसमें पारदर्शिता सबसे मुख्य है। कई बार लोग गलत जानकारी देकर इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, और गलत तरीके से स्कीम का फायदा उठाते हैं।
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सरकार ने इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए और वास्तविक किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए KYC को अनिवार्य किया था। अगर आपने अब तक KYC नहीं कराया है तो आपके खाते में आने वाले पैसे अटक सकते हैं। इसके साथ ही कुछ विशेष राज्यों में फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी हो गया था।
