पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत एयूएम 5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत ग्राहकों के योगदान ने 12 साल की अवधि में संयुक्त रूप से इस ऐतिहासिक आंकड़े को छूने में मदद की है। पिछले कुछ वर्षों में एनपीएस ग्राहकों की संख्या में वृद्धि रही है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने घोषणा की है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 5 लाख करोड़ रुपये की सीमा को पार कर गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के तहत ग्राहकों के योगदान ने 12 साल की अवधि में संयुक्त रूप से इस ऐतिहासिक आंकड़े को छूने में मदद की है। पिछले कुछ वर्षों में एनपीएस ग्राहकों की संख्या में वृद्धि रही है। सरकारी क्षेत्र के 70.40 लाख कर्मचारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के 24.24 लाख कर्मचारी इस योजना में शामिल हुए हैं।
रेगुलेटरी बाॅडी पीएफआरडीए ग्राहक रजिस्ट्रेशन, एग्जिट प्रोसेस और अन्य सर्विस रिक्वेस्ट को सहज और सब्सक्राइबर फ्रेंडली बनाने के लिए कोशिश में है। यह नियमित रूप से ओटीपी/ई-साइनिंग बेस्ड ऑनबोर्डिंग, ऑफलाइन आधार-बेस्ड ऑनबोर्डिंग, थर्ड पार्टी ऑनबोर्डिंग के बाद केवाईसी सत्यापन, ई-नामांकन, एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए ई-एग्जिट जैसे विभिन्न सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेशन के नए तरीकों को पेश करता रहा है।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष, सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा, 'एयूएम के अंतर्गत 5 लाख करोड़ रुपये की सीमा को हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। यह पीएफआरडीए और एनपीएस में ग्राहकों के विश्वास को दर्शाता है। हमने बेहतर प्रणाली और कुशल पेशेवर फंड मैनेजरों के साथ एक मजबूत और खास व्यवस्था पर काम किया है, जो हमारे ग्राहकों को उनके रिटायरमेंट फंड जमा करने में सक्षम बनाता है। इस महामारी के दौरान, कॉरपोरेट्स और व्यक्तिगत दोनों ही स्तर पर लोगों ने जाना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग केवल बचत या कर लाभ प्राप्त करने का विकल्प नहीं है, बल्कि एक आर्थिक सुरक्षा भी है। यही कारण है कि चुनौतियों से भरे इस अवधि के दौरान एनपीएस रजिस्ट्रेशन में लगभग 14% की वृद्धि दर्ज की गई।'
क्या है पीएफआरडीए
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित, वैधानिक प्राधिकरण है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और विभिन्न संबंधित पेंशन योजनाओं को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसके क्रमिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। एनपीएस को प्रारंभ में पहली जनवरी 2004 से भर्ती किये गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया गया। एनपीएस सेवा का विस्तार स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों (निवासी / अनिवासी / विदेशी) और कॉर्पोरेट्स के लिए अपने कर्मचारियों के लिए किया गया।
10 अक्टूबर 2020 तक, एनपीएस और अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों की कुल संख्या 3.76 करोड़ तथा एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 5,05,424 करोड़ रुपये हो गई है।