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8th Pay Commission के बीच OPS पर बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों की चमकी किस्मत; पेंशन मंत्रालय से क्या हुई बातचीत?

Published: Tue, 19 May 2026 10:50 PM (IST)Updated: Wed, 20 May 2026 12:33 PM (IST)

8th Pay Commission: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके ...और पढ़ें

8th Pay Commission के बीच OPS पर बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों की चमकी किस्मत; पेंशन मंत्रालय से क्या हुई बातचीत?

8th Pay Commission के बीच OPS पर बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों की चमकी किस्मत; पेंशन मंत्रालय से क्या हुई बातचीत?

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नई दिल्ली| देश में आठवें वेतन आयोग की चर्चा के बीच पुरानी पेंशन योजना (8th Pay Commission OPS) की बहाली को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट सामने आया है।

नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा (Shiva Gopal Mishra) ने साफ किया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अनुकंपा के आधार (Compassionate Ground) पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया गया है।

इस फैसले के तहत साल 2004 में अनुकंपा पर सरकारी सेवा में आए एक खास वर्ग के कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में शामिल माना जाएगा।

कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या लिया फैसला?

शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अगुवाई में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में तमाम विभागों के विभागाध्यक्ष और सेक्रेटरी मौजूद थे, जिसमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर फाइनेंस और पीडीआईआर ने भी हिस्सा लिया। बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए मिश्रा ने बताया,

जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु साल 2003 में हो गई थी और उनके आश्रितों या वारिसों को अनुकंपा के आधार पर साल 2004 में नौकरी मिली, उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। बशर्ते वे कर्मचारी पद की योग्यता, आयु सीमा और पात्रता (Field of Eligibility) की सभी शर्तों को पूरा करते हों।"

पेंशन मंत्रालय से क्या हुई बातचीत?

NC-JCM के सेक्रेटरी ने इस बात पर जोर दिया कि संगठन काफी लंबे समय से इस न्यायसंगत मांग को उठा रहा था। इस मुद्दे पर पहले भी पेंशन मंत्रालय के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी थी और मिनट्स भी तैयार हो गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से हर बार फैसला टल जाता था।

शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने इस संवेदनशील मामले को बेहद गंभीरता से लिया और इसका तत्काल समाधान निकाला।

उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी भारत सरकार के विभिन्न विभाग तत्परता से कार्रवाई करेंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों का भरोसा और मजबूत होगा। जल्द ही इस बैठक के आधिकारिक मिनट्स (कार्यवृत्त) भी जारी कर दिए जाएंगे।

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