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अब पेमेंट बैंक भी बना सकेंगे अटल पेंशन योजना के ग्राहक

पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक अटल पेंशन योजना को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं

By Shubham ShankdharEdited By: Published: Sat, 27 Jan 2018 10:15 AM (IST)Updated: Sat, 27 Jan 2018 05:09 PM (IST)
अब पेमेंट बैंक भी बना सकेंगे अटल पेंशन योजना के ग्राहक
अब पेमेंट बैंक भी बना सकेंगे अटल पेंशन योजना के ग्राहक

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन की देने के इरादे से सरकार ने एक नयी पहल की है। केंद्र ने ‘अटल पेंशन योजना’ को विस्तार देने के लिए पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को जोड़ा है। लोग इन बैंकों में भी अटल पेंशन योजना का खाता खोल सकेंगे

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वित्त मंत्रलय के अनुसार पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक अटल पेंशन योजना को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सरकार ने इन नए बैंकों को अटल पेंशन योजना के विस्तार के लिए इस अभियान से जोड़ा है। केंद्र इन बैंकों को अटल पेंशन योजना का एक नया खाता खोलवाने के एवज में 120 से 150 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी देगी। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये बैंक अटल पेंशन योजना को विस्तार देंगे।

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने 11 पेमेंट बैंक और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिया है। पेमेंट बैंक और फाइनेंस बैंक बैंकिंग जगत में बिल्कुल नए मॉडल हैं। जो बैंक अटल पेंशन योजना के ग्राहक बना सकेंगे उनमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक जैसे पेमेंट बैंक भी अटल पेंशन योजना का खाता खोल सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को ‘अटल पेंशन योजना’ लांच की थी। इसका क्रियान्वयन बैंकों के माध्यम से हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय इसके क्रियान्वयन की लगातार निगरानी भी कर रहा है। 23 जनवरी 2018 तक 84 लाख से अधिक लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत 3,194 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित हो चुकी है। यह कदम ऐसे समय उठाया है जब सरकार पर सामाजिक सुरक्षा के लिए उपाय करने का दबाव है। आम बजट में भी सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ उपायों की घोषणा कर सकती है।


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