निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग सेक्टर के लिए किया बड़ा एलान, 10 हजार करोड़ के फंड को मंजूरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत देने का एलान किया
नई दिल्ली, एएनआइ। आर्थिक सुधारों को और गति देने के लिए बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत देने का एलान किया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 10 हजार करोड़ के स्पेशल फंड को मंजूरी दी है। सीतारमण ने कहा कि सरकार एक स्पेशल फंड बना रही है, जिसमें सरकार 10 हजार करोड़ का योगदान देगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए स्पेशल फंड में सरकार का योगदान 10 हजार करोड़ का होगा। इसमें कई और संस्थान शामिल होंगे, जिसके बाद सबका मिलाकर 25,000 करोड़ का फंड तैयार होगा। शुरुआत में इसमें एसबीआई और एलआईसी शामिल होंगे। आगे और भी संस्थान के जुड़ने की उम्मीद है जिससे फंड की राशि बढ़ सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने बताया कि इस फंड की मदद से एक अकाउंट में पैसे डालकर बिना पूरे हुए प्रॉजेक्ट को लाभ पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताब्बिक, शुरुआत में यह आकाउंट एसबीआई के पास होगा।
Union Finance Minister: We've come up with a special window that will be structured as an Alternative Investment Fund which will pool all these investments.Government will infuse Rs 10,000 cr. Government, Life Insurance Corporation & State Bank of India will infuse Rs 25,000 cr. https://t.co/pRIHIvuUS4" rel="nofollow" rel="nofollow
— ANI (@ANI) November 6, 2019
Government of India: For purposes of funds to be set up, govt shall act as sponsor & total funds committed by govt would be upto Rs 10,000 crores. Funds will be set up as Category-II Alternate Investment (AIFs) Fund registered with Securities and Exchange Board of India (SEBI). https://t.co/pRIHIvuUS4" rel="nofollow" rel="nofollow — ANI (@ANI) November 6, 2019
वित्त मंत्री ने कहा कि रेरा में जो भी अधूरे प्रॉजेक्ट हैं उनको एक पेशेवर अप्रोच के तहत मदद की जाएगी। मतलब अगर 30 फीसद काम अधूरा है तो प्रॉजेक्ट पूरा होने तक उन्हें मदद की जाएगी ताकि घर खरीदार को जल्द से जल्द मकान मिल सके। उन्होंने कहा कि एनपीए होने की दशा में भी मदद की जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि कई घर खरीदारों ने उन्हें बताया कि एडवांस देने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1,600 से ज्यादा हाउसिंग प्रॉजेक्ट अभी अधर में लटके पड़े हैं और 4.58 हाउसिंग यूनिट पर काम रुका हुआ है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि अगर किसी यूनिट का एक प्रॉजेक्ट शुरू हुआ है और पूरा नहीं हो पाया है, उसे मदद मिलेगी लेकिन उसी कंपनी का दूसरा प्रॉजेक्ट जो शुरू नहीं हुआ है, उसे इसका फायदा नहीं मिलेगा।