भारत में निवेश की सुनामी! 5 साल में आएंगे 800 बिलियन डॉलर, बदल जाएगी देश की तस्वीर; 3 सेक्टर में होगा इन्वेस्टमेंट

क्या है विकास का मुख्य आधार?

अपॉर्च्युनिटी एंड रिस्क एमिड कॉन्फ्लिक्ट नाम की रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक सप्लाई चेन में हो रहे बदलाव और मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण भारत अपनी घरेलू क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। भारत की नीति अब 'आत्मनिर्भरता' के साथ-साथ 'रेसिलीएंस' (लचीलापन) पर केंद्रित हो गई है। सरकार का लक्ष्य बाहरी निर्भरता को कम करना और रक्षा, ऊर्जा, डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।

निवेश को मिलेगी नई रफ्तार

मॉर्गन स्टेनली ने भारत की निवेश दर (Investment Rate) के अनुमान को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2030 तक जीडीपी का 37.5% कर दिया है। इस खर्च का लगभग 60% हिस्सा मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में जाएगा:

• ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition): तेल और गैस पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला गैसीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में भारी निवेश किया जाएगा।
• डेटा सेंटर: डिजिटल लोकलाइजेशन और सरकारी प्रोत्साहन के कारण डेटा सेंटर भारत में निवेश का एक बड़ा और स्थायी स्रोत बनकर उभर रहे हैं।
• रक्षा (Defence): रक्षा बजट अब केवल एक चक्रीय व्यय नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक निवेश है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2031 तक रक्षा खर्च जीडीपी का 2.5% तक पहुंच जाएगा।

शेयर बाजार के लिए क्या हैं संकेत?

रिपोर्ट का मानना है कि यह निवेश चक्र भारतीय शेयर बाजार के लिए 'बुल मार्केट' साबित हो सकता है। जैसे-जैसे कंपनियां अपनी क्षमता बढ़ाएंगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। अगले पांच वर्षों में कॉर्पोरेट कमाई (Earnings) में 15% से अधिक की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि होने की संभावना है।