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भारतीयों के स्विस बैंक खातों की तीसरी लिस्ट सरकार को मिली, जानिए इसमें किस तरह के डिटेल्स हैं शामिल

भारत को इस महीने स्विट्जरलैंड के साथ सूचना के स्वत आदान-प्रदान के समझौते के तहत अपने नागरिकों के स्विस बैंक खाते के डिटेल का तीसरा सेट प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड ने इसके तहत 96 देशों के साथ लगभग 33 लाख वित्तीय खातों की जानकारियों को शेयर किया है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Mon, 11 Oct 2021 03:52 PM (IST)Updated: Tue, 12 Oct 2021 07:48 AM (IST)
भारतीयों के स्विस बैंक खातों की तीसरी लिस्ट सरकार को मिली, जानिए इसमें किस तरह के डिटेल्स हैं शामिल
एफटीए ने सभी 96 देशों के नामों और आगे के विवरण का खुलासा नहीं किया है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। भारत को इस महीने स्विट्जरलैंड के साथ सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के समझौते के तहत अपने नागरिकों के स्विस बैंक खाते के डिटेल का तीसरा सेट प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड ने इसके तहत 96 देशों के साथ लगभग 33 लाख वित्तीय खातों की जानकारियों को शेयर किया है। स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस साल सूचनाओं के आदान-प्रदान में 10 और देशों को शामिल किया गया है। इनमें एंटीगुआ और बारबुडा, अजरबैजान, डोमिनिका, घाना, लेबनान, मकाऊ, पाकिस्तान, कतर, समोआ और वुआतू देशों के नाम शामिल हैं। हालांकि सूचनाओं के आदान प्रदान का यह समझौता 70 देशों के साथ किया गया था।

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हालांकि, एफटीए ने सभी 96 देशों के नामों और आगे के विवरण का खुलासा नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि भारत उन देशों शामिल है जिन्हें लगातार तीसरे साल सूचना दी गई है। भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किए गए विवरण बड़ी संख्या में स्विस वित्तीय संस्थानों में व्यक्तियों और कंपनियों के खाते से संबंधित हैं। सूचना का यह आदान-प्रदान पिछले महीने हुआ था और सूचना का अगला सेट स्विट्जरलैंड द्वारा सितंबर 2022 में साझा किया जाएगा।

(यह भी पढ़ेंः अमेरिकी के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, World Bank, IMF के साथ-साथ G20 समूह के वित्त मंत्रियों से करेंगी बैठक)

भारत को सितंबर 2019 में AEOI के तहत स्विट्जरलैंड से विवरण का पहला सेट प्राप्त हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार, AEOI डेटा उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत अभियोजन मामला स्थापित करने के लिए काफी उपयोगी रहा है, जिनके पास कोई भी बेहिसाब संपत्ति है। क्योंकि यह जमा और हस्तांतरण के साथ-साथ सभी आय का पूरा विवरण प्रदान करता है, जिसमें सिक्युरिटी में निवेश और अन्य परिसंपत्तियां शामिल है।

डेटा संरक्षण और गोपनीयता पर भारत में आवश्यक कानूनी ढांचे की समीक्षा सहित, एक लंबी प्रक्रिया के बाद स्विट्जरलैंड भारत के साथ AEOI के लिए सहमत हुआ था।


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