India-US Trade Deal को फाइनल करने के लिए होने वाली मीटिंग हुई स्थगित, क्या अब भारत करेगा नेगोशिएट?
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) को अंतिम रूप देने वाली बैठक स्थगित कर दी गई ...और पढ़ें
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India-US Trade Deal को फाइनल करने के लिए होने वाली मीटिंग हुई स्थगित, क्या अब भारत करेगा नेगोशिएट?
HighLights
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बैठक पुनर्निर्धारित की गई।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ अधिकार रद्द किए।
ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% किए।
नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को फाइनल करने के लिए होने वाली मीटिंग को रीशेड्यूल कर दी गई है। यह जानाकरी सूत्रों ने दी।
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने रविवार को बताया कि भारत और US ने अंतरिम ट्रेड पैक्ट के टेक्स्ट को फाइनल (India US Trade Deal) करने के लिए वाशिंगटन में अपने चीफ नेगोशिएटर्स की प्रस्तावित मीटिंग को रीशेड्यूल करने का फैसला किया है।भारतीय टीम को 23 फरवरी को तीन दिन की मीटिंग शुरू करनी थी। लेकिन अब इसे रीशेड्यूल कर दिया गया है।
India, US decide to reschedule chief negotiators'' meeting on interim trade pact; meeting was supposed to take place this week: Govt sources
— Press Trust of India (@PTI_News) February 22, 2026
आपसी सहमति से रीशेड्यूल होगी मीटिंग
PTI ने एक सोर्स के हवाले से बताया, "इंडिया-US ट्रेड डील के लिए इंडियन नेगोशिएटर्स की टीम के US विजिट के बारे में, दोनों पक्षों का मानना है कि इंडियन चीफ नेगोशिएटर और टीम का प्रपोज्ड विज़िट तब शेड्यूल किया जाए जब दोनों पक्षों को लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और उनके असर को समझने का समय मिल जाए। मीटिंग को आपसी सहमति से तय तारीख पर रीशेड्यूल किया जाएगा।"
ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10 से बढ़ाकर किया 15 फीसदी
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले के बड़े टैरिफ के खिलाफ US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह डेवलपमेंट जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द के फैसले के बाद ट्रंप ने शुक्रवार को भारत समेत सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10 परसेंट टैरिफ लगाया था। शनिवार को उन्होंने ड्यूटी बढ़ाकर 15 परसेंट करने का ऐलान किया।
6–3 के फैसले में, कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर्स के तहत बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। इस फैसले ने एडमिनिस्ट्रेशन के रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रेमवर्क के तहत लगाए गए देश-विशिष्ट ड्यूटी के एक बड़े हिस्से को अमान्य कर दिया।
भारत के लिए, यह 2025 की शुरुआत में शुरू हुए टैरिफ साइकिल में सबसे नया बदलाव है, जिसमें अंतरिम ट्रेड अरेंजमेंट के तहत आंशिक रूप से वापस लिए जाने से पहले US ड्यूटी 50% तक बढ़ गई थी।
ट्रंप बोले थे- India-US Trade Deal में नहीं होगा बदलाव
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया-US ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कन्फर्म किया कि बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत इंडियन एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगते रहेंगे।
हालांकि, सरकार ने शनिवार को कहा कि भारत US सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के "सभी डेवलपमेंट और असर की बारीकी से स्टडी कर रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप के दुनिया भर में लगाए गए बड़े टैरिफ (Trump Tariff) को खत्म कर दिया गया है।"
अपने पहले बयान में, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कहा, "हमने कल टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। US एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कदमों की घोषणा की है।"
