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सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन में तगड़ा उछाल, PLI ने बदल दी भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग तस्वीर

Published: Mon, 16 Nov 2026 04:36 PM (IST)

पीएलआई योजना के तहत भारत की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 8 गीगावाट से बढ़कर 116 गीगावाट हो गई है, जिसमें समर्थित परियोजनाओं का योगदान लगभग 24 गीगावाट है।

PLI स्कीम से सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन में तगड़ा उछाल

PLI स्कीम से सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन में तगड़ा उछाल

HighLights

  1. PLI योजना से भारत की सौर मॉड्यूल क्षमता 15 गुना बढ़ी।

  2. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला, आयात-निर्यात पर सकारात्मक असर।

  3. वैश्विक मूल्य प्रतिस्पर्धा के बावजूद दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत सपोर्टेड प्रोजेक्ट ने भारत की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में करीब 24 गीगावाट का योगदान दिया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता लगभग 8 गीगावाट से 15 गुना बढ़कर करीब 116 गीगावाट हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की मौजूदा सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का करीब 20.7 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर PLI योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं से जुड़ा है।

हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए PLI योजना का कुल बजट ₹24,000 करोड़ है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। इस साल मार्च तक इस योजना के तहत कुल निवेश बढ़कर ₹64,873 करोड़ हो गया था।

आयात-निर्यात में भी दिखा असर

उत्पादन क्षमता में इस विस्तार का असर आयात और निर्यात पर भी देखने को मिला है। सोलर पीवी मॉड्यूल का आयात 2023-24 में लगभग 4.35 अरब डॉलर से घटकर 2024-25 में 2.15 अरब डॉलर रह गया। वहीं, निर्यात 2021-22 में 8.3 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 1.97 अरब डॉलर हो गया, हालांकि 2024-25 में इसमें नरमी आई और यह करीब 1.12 अरब डॉलर रहा।

एंटिग्रेटेड इकोसिस्टम पर जोर

इस योजना ने घरेलू स्तर पर वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहन से जोड़कर मैन्युफैक्चरिंग को स्थानीय स्तर पर कच्चे माल और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है, जिससे सोलर मैन्युफैक्चरिंग का एक अधिक एंटिग्रेटेड इकोसिस्टम विकसित हो सके। रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती स्तर पर इस योजना ने निवेश जुटाने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करने, आयात के विकल्प तैयार करने और निर्यात बढ़ाने के मामले में मजबूत परिणाम दिखाए हैं।

हालांकि, रिपोर्ट में ग्लोबल लेवल पर मॉड्यूल की कीमतों में गिरावट से पैदा हो रहे दबाव को लेकर भी आगाह किया गया है, जिसकी एक मुख्य वजह मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का जरूरत से ज्यादा होना और चीनी उत्पादकों की ओर से आक्रामक कीमतें रखना है।

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लॉन्ग टर्म सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मैन्युफैक्चरर घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाने, ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धी कीमतें बनाए रखने, पूरी वैल्यू चेन में अपनी क्षमताएं विकसित करने और बदलती वैश्विक बाजार परिस्थितियों के बीच निर्यात वृद्धि को बनाए रखने में कितने सफल होते हैं।

इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हस्तक्षेप का असर

इसके अलावा, सरकार के अनुसार, PLI फ्रेमवर्क देश के सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल पॉलिसी हस्तक्षेपों में से एक बनकर उभरा है। इसके तहत 14 क्षेत्रों में 791 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। 30 जून तक कुल निवेश ₹2.58 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जबकि कुल उत्पादन और बिक्री का आंकड़ा ₹23.79 लाख करोड़ को पार कर गया है।

 

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