पेट्रोल-डीजल के दाम से दुनिया परेशान, अमेरिका से यूरोप तक कहीं प्रदर्शन तो कहीं कमी; भारत पर क्यों नहीं पड़ा ज्यादा असर?

खास बात यह है कि जब दुनियाभर में हाहाकार मचा है, तब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों (petrol diesel price India) पर न के बराबर रहा है। अब सवाल है कि आखिर भारत में ऐसा क्या है कि यहां पेट्रोल-डीजल ( why petrol price not rising in India) के दामों में ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिला।

एशिया के कई विकासशील देशों के सामने मुश्किल और बड़ी है। ये देश पहले से ही कर्ज और कमजोर सरकारी वित्तीय स्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का दबाव है तो दूसरी तरफ जनता को राहत देने के लिए सब्सिडी बढ़ाने की मजबूरी।

यही वजह है कि कई जगह सरकारों के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि ईंधन की बढ़ी कीमत जनता पर डालें या सरकारी खजाने से सब्सिडी देकर कीमतों को नियंत्रित रखें।

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इंडोनेशिया में पेट्रोल की राशनिंग, गैस की भी कमी

इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी प्रांत की राजधानी मकास्सर में ईंधन और रसोई गैस की कमी की खबरों के बीच लोगों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगह बिजली कटौती भी हो रही है। पेट्रोल की राशनिंग के लिए वाहनों की नंबर प्लेट के आधार पर व्यवस्था लागू किए जाने का टैक्सी चालकों ने विरोध किया। दूसरी ओर योग्याकार्ता में छात्रों ने बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया।

इंडोनेशिया में सब्सिडी वाले ईंधन का लाभ अमीर और मध्यम वर्ग के लोगों तक पहुंचाने को लेकर भी बहस तेज है। युद्ध से पहले सरकार ने तेल की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल मानकर अपनी गणना की थी, लेकिन संघर्ष के बाद सरकारी कर्ज पर दबाव बढ़ गया है।

फिलीपींस सरकार ने सार्वजनिक परिवहन चालकों को करीब 80 डॉलर की एकमुश्त मदद देने का ऐलान किया, लेकिन ड्राइवर संगठनों का कहना है कि यह राहत पर्याप्त नहीं है। एक संगठन के मुताबिक, 15 से 18 घंटे काम करने के बाद भी कमाई कई बार सिर्फ एक भोजन के बराबर रह गई है।

एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इसका असर है, क्योंकि किसानों के लिए ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों में डीजल की जरूरत होती है। बढ़ती लागत ने किसानों की परेशानी बढ़ाई है। ग्वाटेमाला सिटी में हुए प्रदर्शनों के बाद राजधानी के पास विला नुएवा में सड़कों पर कारों में आग लगाए जाने के वीडियो भी सामने आए।

यह दिखाता है कि ईंधन की कीमतों का असर सिर्फ विकासशील देशों तक सीमित नहीं है। महंगे पेट्रोल-डीजल का दबाव विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी आम लोगों और कारोबार पर पड़ रहा है।

बांग्लादेश में डीजल के साथ बिजली संकट

बांग्लादेश अपनी जरूरत के 90 प्रतिशत से ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। ईंधन और एलएनजी की सप्लाई में परेशानी का असर बिजली उत्पादन पर पड़ा है। बिजली की कमी के कारण कुछ गारमेंट फैक्ट्रियों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। कई फैक्ट्रियों ने गैस की कमी के बाद डीजल का इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन अब डीजल महंगा होने से उनकी लागत और बढ़ गई है।

गाजीपुर के एक गारमेंट अधिकारी के मुताबिक, फैक्ट्रियों में दिन में चार-पांच बार बिजली कट रही है। कई घंटे काम रुकने से उत्पादन और मजदूरों की कमाई दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

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श्रीलंका में कंपनियां घाटे में, कीमत बढ़ाने की तैयारी

श्रीलंका में सरकार हर महीने ईंधन की कीमत तय करती है। लेकिन ईंधन वितरण कंपनियों ने सप्लाई सीमित करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा कीमतों पर उन्हें नुकसान हो रहा है। सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ाने और सब्सिडी देने के विकल्प पर विचार कर रही है। लेकिन श्रीलंका पहले से ही भारी कर्ज के दबाव में है। ऐसे में ज्यादा सब्सिडी देना सरकारी वित्त पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।

इसके अलावा भारत के तेल विपणन क्षेत्र में सरकारी कंपनियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हर उतार-चढ़ाव का असर आम ग्राहक तक उसी अनुपात में और तुरंत पहुंचना जरूरी नहीं है।

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन अलग-अलग स्रोतों से खरीद, रिफाइनिंग क्षमता और घरेलू मूल्य निर्धारण व्यवस्था भी असर को प्रभावित करती है। यही अंतर भारत को उन देशों से अलग करता है जहां ईंधन की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों का असर ज्यादा सीधे दिखाई देता है।"

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पूरी तरह सुरक्षित है। अगर कच्चा तेल लंबे समय तक 100 डॉलर से ऊपर बना रहता है, तो आयात बिल, महंगाई, रुपए पर दबाव और परिवहन लागत जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों के साथ-साथ महंगाई पर भी नजर रहेगी।