'पूरी ताकत से बिजली बनाओ', बिजली संकट की आहट के बीच सरकार का टाटा-रिलायंस समेत 112 प्लांटों को 'अल्टीमेटम'

इस आदेश के दायरे में टाटा, रिलायंस, वेदांता, JSW, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडियन ऑयल जैसी बड़ी कंपनियों के बिजली संयंत्र भी शामिल हैं। इन संयंत्रों में से कई का इस्तेमाल संबंधित कंपनियां अपने औद्योगिक कामों के लिए करती हैं। सरकार ने यह निर्देश बिजली कानून के Section 11 के तहत दिए हैं। इस प्रावधान के तहत असाधारण परिस्थितियों में केंद्र या राज्य सरकार किसी बिजली उत्पादन कंपनी को अपने निर्देश के अनुसार बिजली संयंत्र चलाने के लिए कह सकती है।

सरकार के निर्देश के तहत 50 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाले 112 कैप्टिव पावर प्लांटों को 1 अक्टूबर से साल के अंत तक अधिकतम क्षमता पर बिजली उत्पादन करने को कहा गया है।

इनमें ऐसे संयंत्र शामिल हैं जो मुख्य रूप से बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बिजली जरूरत पूरी करते हैं। इनमें एल्युमिनियम, स्टील, सीमेंट और तेल रिफाइनरी जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं।

सरकार ने यह भी कहा है कि अगर इन संयंत्रों के पास अपनी जरूरत पूरी करने के बाद अतिरिक्त बिजली बचती है, तो उसे पावर एक्सचेंज के जरिए बेचा जाए। इससे अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

इन कंपनियों के लिए कैप्टिव पावर प्लांट इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे उनके अपने कारखानों और औद्योगिक इकाइयों को बिजली मिलती है।

हर हफ्ते देनी होगी बिजली और कोयले की रिपोर्ट

सरकार ने केवल उत्पादन बढ़ाने का निर्देश ही नहीं दिया है। इन बिजली संयंत्रों को हर सप्ताह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी CEA को अपनी स्थिति की जानकारी भी देनी होगी।

रिपोर्ट में बिजली उत्पादन, खुद की खपत, बेची गई बिजली, उपलब्ध उत्पादन क्षमता और कोयले के स्टॉक जैसी जानकारी देनी होगी। इससे सरकार को बिजली उत्पादन और ईंधन की स्थिति पर लगातार नजर रखने में मदद मिलेगी।

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