यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 21, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
ICICI Bank कस्टमर्स के लिए एक बड़ा अपडेट, क्रेडिट कार्ड से किया ये पेमेंट तो अगले महीने से देना होगा अधिक पैसा
ICICI Bank Credit Cards आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बैंकिंग नियमों में बदलाव करते हुए क्रेडिट कार्ड सेवा को महंगा कर ...और पढ़ें
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। क्या आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड (ICICI Bank Credit Card) है? अगर इसका जवाब हां है तो अगले महीने से आपको एक खास तरह का ट्रांजैक्शन पर अधिक पैसे देने होंगे। बैंक ने क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान करने वाले लोगों से 1 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया है।
बहुत मुमकिन है कि आपको भी बैंक की तरफ से यह मैसेज आया हो कि 'प्रिय ग्राहक, 20 अक्टूबर 2022 से आपके आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर किराए के भुगतान के लिए सभी लेनदेन पर 1% शुल्क लिया जाएगा।'
बैंक के इस कदम को क्रेडिट रोटेशन के लिए किराया भुगतान सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, कुछ ग्राहक अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को इन प्लेटफार्मों पर मकान मालिक के रूप में ऐड कर देते थे, ताकि क्रेडिट कार्ड से बैंक खाते में बिना कोई किसी अतिरिक्त लागत कैश ट्रांसफर किया जा सके। बता दें कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके एटीएम से नकद निकालने की फीस निकली गए राशि के 2.5-3 प्रतिशत के बीच होती है।
अन्य बैंक भी बदल सकते हैं नियम
यह नियम उन ग्राहकों के लिए बहुत अहमियत रखता है जो रेड जिराफ, माईगेट, पेटीएम, मैजिकब्रिक्स और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने घर के किराए का भुगतान करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। अब तक कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसे लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगा रही थी। आईसीआईसीआई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किराए के भुगतान पर शुल्क लेने वाला पहला बैंक है।
संभावना जताई जा रही है कि अन्य बैंक भी जल्द ही इस नियम को फॉलो करेंगे और क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए देने वालों से के फीस वसूल करेंगे।
कैसे होता है क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट
आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान किसी पेमेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर मकान मालिक के बैंक खाते के विवरण या यूपीआई आईडी के जरिए किया जा सकता है। आमतौर पर ऐसे लेनदेन की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म प्रत्येक लेनदेन पर 0.46-2.36 प्रतिशत का सुविधा शुल्क लेते हैं।
