लॉटरी पर समान जीएसटी दर के बारे में सुझाव देगा मंत्रिसमूह

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। लॉटरी पर एक समान जीएसटी दर लागू करने के बारे में एक मंत्रिसमूह सुझाव देगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार मंत्रिसमूह सुझाएगा कि लॉटरी पर जीएसटी पर एक समान दर रखी जाए या अलग-अलग दर की मौजूदा व्यवस्था जारी रखी जाए। इस समय राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 फीसद जीएसटी लगता है, जबकि राज्य अधिकृत लॉटरी पर 28 फीसद जीएसटी लगता है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'मंत्रिस्तरीय पैनल लॉटरी के कानूनी ढांचे सहित प्रवर्तन मुद्दों की जांच करेगी, ताकि लॉटरी पर कर चोरी को रोका जा सके और समस्या का समाधान करने के लिए एक उचित कर दर का सुझाव दिया जा सके। जीओएम यह भी जांच करेगा कि क्या एक ही उत्पाद पर कर संरचना में असमानता जारी रहनी चाहिए या एक समान दर निर्धारित की जानी चाहिए।"

मंत्रालय के बयान के अनुसार जीएसटी काउंसिल ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में आठ सदस्यों का समूह गठित किया है। यह समूह इस पर भी सुझाव देगा कि क्या प्राइवेट डीलर राज्य संचालित लॉटरी की कम दर का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसे रोकने को क्या कदम उठाए जाएं।

समूह इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुझाव भी देगी। मंत्री समूह इस क्षेत्र में प्रवर्तन से जुड़े मुद्दों और उसके कानूनी ढांचे की भी जांच परख करेगा ताकि लॉटरी पर होने वाली कर चोरी को रोका जा सके। समस्या के समाधान के लिए उचित कर की दर के बारे में भी सिफारिश करेगा।

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले इस मंत्री समूह में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री थॉमस आईसाक, असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, गोवा के पंचायत मंत्री माउविन गोदिन्हो, कर्नाटक के वित्त मंत्री कृष्ण बाइरे गौडा, अरुणाचल प्रदेश के कर एवं उत्पाद शुल्क मंत्री जारकर गामलिन शामिल हैं।