GST काउंसिल की 57वीं बैठक में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड प्रक्रिया में हुए 13 बड़े बदलाव, एक-एक करके सभी को जानें

GST काउंसिल ने क्या-क्या बदलाव किए

1. रजिस्ट्रेशन को ऑटोमेशन की से जोड़ना

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑटोमेट किया जा रहा है। इससे अधिकारियों का दखल कम होगा और ऑनबोर्डिंग व कंप्लायंस अपडेट तेजी से होने का फायदा मिलेगा।

2. ऑटोमैटिक तरीके से मिलेगी मंजूरी

कम जोखिम वाले आवेदकों और उन लोगों के लिए, जिनका रजिस्टर्ड व्यक्तियों को मासिक आउटपुट टैक्स 2.5 लाख रुपये से कम है। उन्हें सिस्टम तीन दिनों के भीतर बिना किसी अधिकारी की भागीदारी के रजिस्ट्रेशन मंजूर करेगा। अभी, 61% रजिस्ट्रेशन अपने-आप प्रोसेस हो जाते हैं।

3. स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर्म

रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक गाइड की तरह काम करेगा, जो सिर्फ़ ज़रूरी फील्ड्स दिखाएगा और हर ज़रूरी डॉक्यूमेंट को उसके खास मकसद से साफ-साफ जोड़ेगा।

4. तुरंत बदलाव

ट्रेड नेम, डायरेक्टर या पार्टनर की जानकारी, या बिज़नेस की अतिरिक्त जगह के पते में बदलाव अब अपने-आप स्वीकार कर लिए जाएंगे। पहले सभी बदलाव आवेदनों में से 65% से ज्यादा इन्हीं आम बदलावों के होते थे।

रिटर्न से जुड़े क्या बदलाव होंगे

5. डेटा एंट्री की दिक्कतों को ठीक करना

यह मानते हुए कि रिटर्न में अंतर के लिए सिस्टम से भेजे गए नोटिस लगभग पूरी तरह से डेटा एंट्री की गलतियों के कारण होते हैं (जिससे रिकवरी रेट सिर्फ़ 0.08% रहता है), काउंसिल ने सुधार करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है।

6. इंटीग्रेटेड सुधार

अगर कोई सेलर पहले बताई गई संख्या को कम करता है, तो यह बदलाव अब सीधे उनके सेल्स स्टेटमेंट में किया जाएगा। इससे यह पक्का होता है कि एडजस्टमेंट अपने-आप उस बायर तक पहुंच जाए जिसने क्रेडिट का दावा किया था।

9. कम समय-सीमा

रिफंड के दावे की पावती (acknowledgement) देने की समय-सीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी गई है। अगर इस समय के अंदर पावती या कमी के बारे में कोई सूचना (deficiency memo) जारी नहीं की जाती है, तो दावा अपने-आप मंजूर मान लिया जाएगा।