Japyee के मकान खरीदारों को होली का तोहफा, NBCC दिलाएगी उनके सपनों का घर

नई दिल्ली, पीटीआइ। रियल एस्टेट कंपनी Jaypee Infratech के अधूरे प्रोजेक्ट्स को अब सरकारी स्वामित्व वाली NBCC पूरी करेगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने कर्ज में डूबी जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण की स्वीकृति मंगलवार को NBCC को दे दी। NBCC दिवाला प्रक्रिया के तहत जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण करेगी। इसके साथ ही NBCC को जेपी के 20,000 अधूरे फ्लैट्स का निर्माण काम अगले साढ़े तीन साल में पूरा करने की मंजूरी भी मिल गई। एक्टिंग प्रेसिडेंट बी एस वी प्रकाश कुमार की अध्यक्षता वाली NCLT की प्रिंसिपल बेंच ने मंगलवार को अपनी सुनवाई के दौरान NBCC की समाधान योजना को मंजूरी दी। 

NBCC को अधूरे प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने में मिलेगी मदद

ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि जेपी इन्फ्राटेक की पैरेंट कंपनी Jaiprakash Associates Ltd (JAL) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में जमा 750 करोड़ रुपये की राशि इस रिजॉल्यूशन प्लान का हिस्सा होगी। इससे NBCC को Jaypee Infratech के अधूरे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम करने में मदद मिलेगी।  

पीठ ने अपने मौखिक आदेश में कहा, ''750 करोड़ रुपये को प्लान का हिस्सा माना जाएगा।'' उसने कहा कि रिजोल्यूशन प्लान को संशोधन के साथ मंजूरी दी जाती है। इस संबंध में लिखित आदेश बुधवार से उपलब्ध रहेगा।  

Real Estate Sector को मिलेगा बूस्ट

Jaypee Infratech के सफल अधिग्रहण से ना सिर्फ हजारों परेशान घर खरीदारों को राहत मिली है, बल्कि इससे सुस्ती का सामना कर रहे भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को नए सिरे से बूस्ट मिलेगा।  

जेपी इन्फ्राटेक ने अगस्त, 2017 में इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। पिछले साल दिसंबर में कर्जदाताओं की समिति ने 97.36 फीसद के बहुमत से एनबीसीसी की रिजॉल्यूशन प्रक्रिया को स्वीकृति दी थी। इस समिति में 13 बैंक और 21,000 मकान खरीदार शामिल हैं।  

NBCC ने अपनी बोली में नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में जेपी के 20,000 से अधिक अधूरे फ्लैट्स को पूरा करने का प्रस्ताव रखा है।