नई टेलिकॉम पॉलिसी लगभग तैयार, संसद के अगले सत्र में हो सकती है पेश
हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने दूरसंचार राहत पैकेज को मंजूरी दी है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि नई टेलिकॉम पॉलिसी लगभग तैयार है और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अगले संसदीय सत्र में पेश किया जा सकता है।
दीनदयाल स्पर्श योजना अवार्ड समारोह से इतर सिन्हा ने कहा, “नई टेलिकॉम पॉलिसी लगभग तैयार है और, इस महीने, हम इसे सार्वजनिक टिप्पणी के लिए विभाग की वेबसाइट पर लगा देंगे। हम इसे संसद के अगले सत्र में पेश करेंगे।” उन्होंने कहा कि हाल ही में कैबिनेट ने दूरसंचार राहत पैकेज को मंजूरी दी है- यह कंपनियों को स्पेक्ट्रम के साथ-साथ उदारीकृत स्पेक्ट्रम कैप के लिए भुगतान करने के लिए कंपनियों को अधिक समय देने पर जोर देता है यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र की ऐतिहासिक सफलता निरंतर बनी रहेगी।
दूरसंचार मंत्री ने कहा, “दूरसंचार विभाग ने एएतिहासिक सफलता का आनंद लिया है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि सफलता आगे भी जारी रहेगी और भारत अच्छी कनेक्टिविटी को जारी रखेगा।” उन्होंने कहा कि दूरसंचार कंपनियों के पास स्पेक्ट्रम के लिए नए भुगतान शेड्यूल के लिए एक "विकल्प" होगा या फिर वो मौजूदा व्यवस्था को जारी रख सकते हैं।
इस महीने की शुरूआत में कैबिनेट ने दूरसंचार कंपनियों को 10 साल के बजाय 16 वर्षों के लिए स्पेक्ट्रम का भुगतान करने की अनुमति दी थी और उन्हें आर्थिक रूप से तनावग्रस्त क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए बोली लगाने और अधिक एयरवेव रखने की अनुमति भी दी।