केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए भत्ता बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना किया

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के शारीरिक रुप से अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता बढ़ा दिया गया है। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक यह अब 30,000 रुपए से बढ़ाकर 54,000 रुपए कर दिया गया है।

नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के शारीरिक रुप से अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति निर्धारित दर से दोगुनी देय होगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक यह 2,250 रुपए प्रतिमाह होगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से हाल ही में जारी किए गए आदेश में कहा गया, “सरकारी कर्मचारियों के शारीरिक रुप से अक्षम बच्चों की शिक्षा भत्ता (सीईए) प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित वार्षिक भत्ता अब 54,000 रुपये है।”

वहीं अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं जो उनमें से सिर्फ एक ही इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ते के 50 फीसदी तक पहुंचते ही इसमें अपने आप हर बार 25 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी।

डीओपीटी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 6,750 रुपये प्रति माह थी। 6वें वेतन आयोग ने बच्चों की शिक्षा के लिए 1500 रुपये प्रति माह (3,000 रुपए शारीरिक रुप से अक्षम बच्चों के लिए) का भत्ता तय किया था और हॉस्टल सब्सिडी 4,500 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की थी।