केंद्र सरकार राज्यों को करेगी GST क्षतिपूर्ति की पूरी राशि का भुगतान, तत्काल जारी किये जाएंगे 97,000 करोड़ रुपये
GST क्षतिपूर्ति उपकर से मिलने वाला राजस्व राज्यों को प्रदान किया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार इस कर की गारंटी के बदले कर्ज नहीं ले सकती है क्योंकि यह उसका नहीं है।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वह उन्हें जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी रकम का भुगतान करेगी। सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति की कुल बकाया राशि में से 97,000 करोड़ रुपये तत्काल जारी किये जाएंगे और शेष राशि का भुगतान आने वाले समय में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि राज्यों को बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का मुद्दा लगातार गैर-भाजपा राज्य सरकारों द्वारा उठाया जा रहा था। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था।
एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया, 'केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी रकम का भुगतान राज्यों को करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि जब तक जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि देने के नियम का पालन किया जाएगा।'
वित्त मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से मिलने वाला राजस्व राज्यों को प्रदान किया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार इस कर की गारंटी के बदले कर्ज नहीं ले सकती है, क्योंकि यह उसका नहीं है। सूत्र ने कहा, ‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, केन्द्र सरकार भारत की संचित निधि के तहत अपने संसाधनों और करों की गारंटी पर ही उधार ले सकती है। केंद्र सरकार ऐसे कर की गारंटी के बदल उधार नहीं ले सकती, जो उसका है ही नहीं।’
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पिछले महीने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिये राज्यों के सामने दो विकल्प रखे थे। पहले विकल्प के अनुसार, राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के 97,000 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाले विशेष खिड़की सुविधा से उधार लेने थे और दूसरा विकल्प राज्यों द्वारा 2.35 लाख करोड़ रुपये की पूरी राशि बाजार से जुटाने का था।