एल्यूमिनियम पर अब आयात शुल्क बढ़ाने के पक्ष में मंत्रालय

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वाणिज्य मंत्रालय एल्यूमिनियम सेक्टर के घरेलू निर्माताओं को राहत देने के पक्ष में है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को कहा कि मंत्रलय ऐसे घरेलू निर्माताओं की बेहतरी के लिए एल्यूमिनियम पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना चाहता है। प्रभु ने कहा कि घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए मंत्रालय कई प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, जिसमें एक यह भी है। हम प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं।

प्रभु ने कहा कि एल्यूमिनियम उद्योग की तरफ से उत्पाद की डंपिंग की शिकायत लंबे समय से रही है। उद्योग कबाड़ (स्क्रैप) और प्राथमिक एल्यूमिनियम का आयात बढ़ते जाने की मौजूदा हालत में इन पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहा है। उद्योग की मांग प्राथमिक और एल्यूमिनियम कबाड़ पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसद करने की मांग है। फिलहाल एल्यूमिनियम कबाड़ पर 2.5 और प्राथमिक एल्यूमिनियम पर उत्पाद शुल्क 7.5 फीसद है। घरेलू कंपनियों ने उपयोगकर्ता उद्योग के लिए आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य और कुछ कोटा निर्धारित करने का भी आग्रह किया है।

सुरेश प्रभु ने बुधवार को कहा कि सरकार नए वर्ष में हर भौगोलिक क्षेत्र को निर्यात के लिए लक्षित कर रही है। इनमें दक्षिण अफ्रीका व लैटिन अमेरिका प्रमुखता से शामिल रहेंगे। पिछले 14 महीनों में निर्यात का प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन वे इसे एक नया आयाम देने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘भारत ने निर्यात में ऐसे समय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हासिल की है, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।’