ONGC और ऑयल इंडिया अपने 66 तेल-गैस क्षेत्र निजी कंपनियों को दे दें: सरकार

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड से कहा है कि वो अपने 66 छोटे गैस एवं तेल क्षेत्र निजी कंपनियों को दे दें। दरअसल तेल एवं गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने की नई नीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। यह जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है।

प्रधान ने बताया, " सरकार ने सभी संभावित क्षेत्रों को तेल एवं गैस खोज के दायरे में लाने के लिए दो साल पुरानी नीति को छोड़ दिया है। पुरानी नीति के अंतर्गत परियोजना की कमाई में सरकार को सबसे ज्यादा हिस्सा देने की पेशकश करने वाली कंपनी को ठेका दिया जाता था। वहीं अब नई प्रणाली के अंतर्गत कुओं की खुदाई, सिस्मिक शूटिंग आदि कार्यों के आधार पर ही ठेके दिए जाएंगे। इसमें कंपनी को रायल्टी और उपकर का भुगतान भी करना होगा।"

जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओनजीसी और ऑयल के पास फिलहाल कुल 184 तेल एवं गैस क्षेत्र हैं। सरकार की ओर से इन कंपनियों से कहा गया है कि वे इन 184 क्षेत्रों में से करीब 66 क्षेत्रों में निजी तथा विदेशी कंपनियों को शामिल करने की छूट दें। ये 66 क्षेत्र कुल 360 लाख टन के सालाना उत्पादन में 95 फीसद योगदान देते हैं। इन कंपनियों को 52 क्षेत्र (49 ओएनजीसी और तीन ऑयल के पास) अपने पास रखने की छूट दी गई है।