Yes Bank के ग्राहकों के लिए खुशखबरी: 18 मार्च को हट जाएंगी पाबंदियां, नोटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने Yes Bank के पुनर्गठन योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद संकटग्रस्त निजी बैंक पर लगी पाबंदियां 18 मार्च को हट जाएंगी। वर्तमान प्रशासक प्रशांत कुमार को नवगठित बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीइओ नियुक्त किया गया है। सरकार की ओर से जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 इस महीने की 13 तारीख से प्रभावी होगी। इससे पहले RBI ने पांच मार्च को यस बैंक पर मोराटोरियम लगा दिया था। केंद्रीय बैंक ने निजी बैंक से प्रति ग्राहक निकासी की सीमा 50,000 रुपये तय कर दी थी। केंद्रीय बैंक ने यह पाबंदी तीन अप्रैल तक के लिए लगाई थी।   

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस स्कीम की शुरुआत से तीन कार्यदिवस के बाद बैंक पर लगी पाबंदी खत्म हो जाएगी। इस स्कीम को 13 मार्च को नोटिफाइ किया गया है। इसका मतलब है कि Yes Bank पर लगी पाबंदियां 18 मार्च को खत्म हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है 'तीन कार्यदिवस' में अकाउंट से 50,000 रुपये की निकासी की पाबंदी हटा ली जाएगी। 

केंद्रीय बैंक ने नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक पर 5 मार्च को मोराटोरियम लगाते हुए बैंक के बोर्ड को अपने नियंत्रण में ले लिया था। 

SBI, HDFC सहित कई बैंक करेंगे निवेश

Yes Bank की पुनर्गठन योजना के मुताबिक SBI यस बैंक में 49 फीसद हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। गुरुवार को SBI बोर्ड ने यस बैंक में 7,250 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के मुताबिक HDFC और ICICI Bank 1,000-1,000 करोड़ रुपये, Axis Bank 600 करोड़ रुपये और Kotak Mahindra Bank (KMB) Ltd 500 करोड़ रुपये का निवेश यस बैंक में करेंगे। वहीं, बंधन बैंक ने भी Yes Bank में 300 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा शनिवार को की। इसका मतलब है कि बैंक को 10,650 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है।